नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास तथा प्रिस्कुल क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै बालकेन्द्रित सिकाइ र लगानीको संरक्षणका लागि प्रस्तावित संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। एशोसिएसन अफ प्रि-स्कूल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले सरकारसमक्ष आफ्नो नीतिगत धारणा तथा सुझाव पेस गर्दै जन्मेदेखि तीन वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि छुट्टै शिशु स्याहार नीति बनाउन र ३ देखि ८ वर्षसम्मका बालबालिकाको निरन्तर शिक्षालाई अर्ली ग्रेड स्कुलका रूपमा कानुनी मान्यता दिन माग गरेको हो। वि.सं. २०७४ मा स्थापित अपेनले देशभरका करिब पाँच हजार निजी प्रिस्कुल तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरूमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको जनाएको छ। औषतमा एउटा केन्द्रमा ४० लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भइसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रको योगदान, लगानी र संस्थागत निरन्तरतालाई नयाँ ऐनले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अपेनको ठहर छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्याश वान रिपोर्ट २०८२ (सन् २०२५/२६) अनुसार नेपालमा कुल ४२ हजार ६ सय १९ वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेकामा ८ हजार २ सय ६३ वटा अर्थात् १९.३८ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। त्यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा अध्ययनरत कुल १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिकामध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ५९ हजार ५७ जना बालबालिका निजी क्षेत्रका केन्द्रहरूमा अध्ययनरत छन्। निजी क्षेत्रले ठूलो संख्यामा शिक्षक तथा गैर-शिक्षण जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै अभिभावकलाई आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधिमा निर्धक्कसँग सहभागी हुने वातावरण बनाएको छ। दर्ता तथा सरकारी तथ्याङ्क प्रणालीमा नसमेटिएका अन्य धेरै केन्द्रहरूसमेत सञ्चालनमा रहेकाले राज्यले निजी प्रिस्कुललाई सहायक संरचनाका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा प्रणालीको अभिन्न साझेदारका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
अपेनले जन्मेदेखि ३६ महिना अर्थात् ३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि छुट्टै शिशु स्याहार नीति निर्माण गर्न विशेष आग्रह गरेको छ। सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा घरमा स्याहार गर्ने मानिसको कमी भइरहेको र अभिभावकहरू रोजगारी वा व्यवसायमा व्यस्त रहने भएकाले यो उमेर समूहका लागि विशेष स्याहार केन्द्रहरू अत्यावश्यक बनेको अपेनको भनाइ छ। यो उमेर समूहका बालबालिका विशेष प्रकृतिका हुने भएकाले यिनलाई कुनै पनि विद्यालय संरचनाभित्र नराखी छुट्टै नीतिअन्तर्गत सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी ३ देखि ८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास, स्याहार र शिक्षाका लागि अर्ली ग्रेड स्कुल शिक्षाको अवधारणालाई कानुनी रूपमै स्थापित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस तहमा उमेर र विकासअनुकूल पाठ्यक्रम, सिकाइ तथा मूल्याङ्कनमा निरन्तरता कायम गरी अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण हुँदा कक्षा ४ मा सहज भर्नाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अर्ली ग्रेड शिक्षाको दायराभित्र बालबालिकाका लागि खेलकुद संरचना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित सडक तथा खानेपानी र बालबालिका-मैत्री विद्यालय वातावरणसम्बन्धी मापदण्ड समेटिनुपर्ने अपेनको धारणा छ। यस तहमा शिक्षा र स्याहारका लागि प्रति १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक, प्रति २० जना विद्यार्थी बराबर १ जना सहयोगी र विशेष क्षमता वा फरक सिकाइ क्षमता भएका बालबालिकाका लागि प्रति ३ जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षकको अनुपात कायम गरी सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था माग गरिएको छ। बालबालिकालाई लामो यात्राको थकानबाट बचाउन सहरी क्षेत्रमा बढीमा ५ किलोमिटर र उपत्यकाबाहिर ७ किलोमिटरको दूरीभित्रै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने र स्थानीय भाषा, संस्कार, संस्कृति र मातृभाषामा आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार १५ हजार २ सय ७३ सरकारी विद्यालयहरूमा आधारभूत तहमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेकाले सरकार तिनलाई समायोजन गर्ने तयारीमा रहेको अवस्थामा साना बालबालिकालाई समुदायभन्दा टाढा लैजान नमिल्ने भएकाले अर्ली ग्रेड स्कुलको अवधारणा अझ बढी सान्दर्भिक बनेको छ। हाल देशैभरिका करिब १५ सय विद्यालयहरूमा अर्ली ग्रेड तह सञ्चालनमा रहेको र अभिभावकहरूले समेत कक्षा ३ सम्म एउटै वातावरणमा स्याहार र शिक्षा चाहिरहेको अनुभव अपेनले पेस गरेको छ। नयाँ प्रारम्भिक बालविकास तथा अर्ली ग्रेड विद्यालय स्थापनाका लागि वैज्ञानिक स्कुल म्यापिङ गरेर मात्र स्वीकृति दिने, दोहोरो दर्ता नियन्त्रण गर्न इमिस प्रणालीमा ‘वान चाइल्ड-वान रेकर्ड’ को व्यवस्था लागू गर्ने तथा समावेशी र बहुभाषिक शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
अपेन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमार बोहराका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास र अर्ली ग्रेड शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय रणनीतिअनुरूप दीर्घकालीन पहिचान दिइनुपर्छ। उनले “देशभरका सम्पूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध शिक्षकहरू एक भई प्रारम्भिक बालशिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र बालकेन्द्रित सिकाइ प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने” जोड दिँदै ऐन, नीति, पाठ्यक्रम र मापदण्ड निर्माणका क्रममा अपेन लगायत सम्बन्धित पेशागत संस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण परामर्श सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।