काठमाडौँ । रसुवागढी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। गैरसरकारी संस्था भएर पनि नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, पदनाम र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरी सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गर्दै उक्त गतिविधि रोक्न मागसहित रिट दर्ता गरिएको हो।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। शुक्रबार दायर भएको उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पहिलो पेसी आगामी सोमबारका लागि तोकिएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहेको सो संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व र विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर, संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ भन्दै सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’ जस्ता सैनिक प्रकृतिका पदनाममा विभाजन गरेको तथा सैन्य शैलीका पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट र रेडियो सेट प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख छ।
हालैको विपद् उद्धारमा संस्थाका सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाकमा देखिएको र यसले नागरिकमा यो संस्था राज्यको सुरक्षा निकायसँगै सम्बन्धित भएको भ्रम पैदा गराएको निवेदकहरूको जिकिर छ। यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षा निकायहरूको विशिष्ट संस्थागत पहिचानमा असर पुग्ने तर्क उनीहरूले गरेका छन्।
गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उक्त संस्थालाई पोसाक प्रयोगका लागि दिइएको भनिएको अनुमति तथा सहमति संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
साथै, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम सार्वजनिक हितविपरीत र भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित रहेको आधारमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को दर्ता खारेज गर्न तथा भविष्यमा कुनै पनि गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय निकायले सुरक्षा निकायसँग मिल्दो पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाउन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ।