काठमाडौं । टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अति कम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको केवल सहानुभूतिभन्दा जलवायु न्याय, सोझो क्षतिपूर्ति र अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक रहेको बताएकी छन्। रसुवाको भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु संकटको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले सो धारणा राखेकी हुन्।
गत भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी हिम-चट्टान पहिरो र बाढीका कारण अकल्पनीय क्षति पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउँदै मन्त्री चौधरीले यस विपत्तिमा १ हजार २०६ जनाको मृत्यु भएको, ४ हजार २१६ जना अझै बेपत्ता रहेको र १५ हजार घरधुरीका करिब ६० हजार मानिस विस्थापित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन्। उक्त विपद्का कारण ७४९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना, १०० भन्दा बढी पुल, ११८ वटा टेलिकम टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। यसबाट ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको र गैर-आर्थिक क्षति त्यसको २ देखि ३ गुना बढी हुन सक्ने प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्यप्रायः (०.१ प्रतिशतभन्दा कम) भए पनि विकसित मुलुकहरूको औद्योगिक प्रदूषणका कारण नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रहरूले अकल्पनीय क्षति भोग्नुपरेको विषय उनले जोडदार रूपमा उठाइन्। भोटेकोशी विपद् प्राकृतिक मात्र नभई मानवसिर्जित जलवायु संकटको परिणाम भएको स्पष्ट पार्दै उनले पेरिस सम्झौताको धारा ८ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ढाँचा महासन्धिको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’ (CBDR-RC) सिद्धान्तअनुसार हानि तथा नोक्सानी (Loss and Damage) कोष तत्काल सञ्चालनमा ल्याई नेपालजस्ता प्रभावित देशहरूको सोझो पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिन्।
नेपालद्वारा प्रस्तुत ५ मुख्य मागहरू
आगामी जलवायु सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै नेपाल र एलडीसी राष्ट्रहरूको तर्फबाट मन्त्री चौधरीले ५ वटा मुख्य विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्:
- हानि तथा नोक्सानी कोषको पहुँच: जलवायु प्रकोप झेलिरहेका अति कम विकसित देशहरूका लागि कोषको प्रत्यक्ष र सहज पहुँच स्थापित गर्ने।
- तापक्रम नियन्त्रण: विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विकसित राष्ट्रहरूले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र उत्सर्जनमा तत्काल व्यापक कटौती गर्ने।
- अनुदानमा आधारित वित्त: पेरिस सम्झौताको धारा ९ बमोजिम विकसित देशहरूले नयाँ, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्त उपलब्ध गराउने।
- हिमालयको प्राथमिकता: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु प्रक्रियामा हिमालयका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई वार्षिक रूपमा संस्थागत गर्ने।
- पूर्वचेतावनी प्रणाली र समन्वय: बहु-प्रकोप पूर्वचेतावनी प्रणाली, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधारलाई विकास योजनामा एकीकृत गर्ने।
सगरमाथादेखि समुद्रसम्मको वातावरणीय अन्तरसम्बन्धलाई औंल्याउँदै मन्त्री चौधरीले नेपाल र टिमोर-लेस्टेको भूगोल फरक भए पनि जलवायु भविष्य जोडिएको बताइन्। उनले अति कम विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु न्याय प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एकजुट भई सशक्त दाबी पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।