काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आदेशमा त्रुटि भएको भन्दै संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट दायर गरिएको निवेदन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निवेदनको मागबमोजिम फैसला संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
अदालतबाट मिति २०८३ वैशाख १४ गते भएको आदेशको प्रत्यर्थी (विपक्षी) खण्डमा ‘अवैधानिक विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएका गगन कुमार थापाको अध्यक्षतामा गठित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति’ उल्लेख भएको र आफूले विपक्षी नबनाएको व्यक्तिको नाम परेर त्रुटि भएकाले सच्याउन माग गर्दै देउवाले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
उक्त मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदकको विवरण रिट निवेदन अनुसार र प्रत्यर्थीको विवरण निज प्रत्यर्थीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफ अनुसार नै आदेशमा उल्लेख भएको इजलासले जनाएको छ। रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा पेस भएका प्रमाणहरूको समुचित र समग्र मूल्याङ्कन गरी अन्तिम न्याय निरुपण हुने भएकाले फिराद वा निवेदनमा लेखिएअनुसार नै फैसला हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहने अदालतको ठहर छ।
२०८३ भदौ १० गते भएको यस निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम फैसला संशोधन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै कानून बमोजिम गर्न आदेश जारी गरेको छ।
