काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनका भवन तथा अन्य संरचना खाली गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बुधबार बहस सुन्दै सरकारद्वारा जारी परिपत्र तथा सूचनाहरूलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरी ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो। सोही संशोधनलाई टेकेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ट्रेड युनियनका भवन तथा संरचना खाली गराउने र भोगाधिकार अन्त्य गर्ने सूचनाहरू प्रकाशित गरेका थिए।
तर, सरकारले वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नै नगरी ६० दिन व्यतीत भई स्वतः निष्क्रिय भइसकेको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै ऐन स्वतः सक्रिय हुने अदालतको पूर्वव्याख्यालाई स्मरण गराउँदै इजलासले निष्क्रिय अध्यादेशका आधारमा गरिएका प्रशासनिक कारबाही तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चले संघीय मामिला मन्त्रालयद्वारा असार १८, २२ र २९ गते प्रकाशित सूचनाहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले असार ३० गते जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्न अदालतले आगामी भदौ २२ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।