काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको मर्म तथा धारा ४२ अनुरूप निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गरी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले २०८० फागुन ४ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको थियो। त्यसयता चार पटक पेसी चढेर पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको सो मुद्दा अन्ततः संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको हो।
‘मायाको पहिचान नेपाल’का संस्थापक अध्यक्ष माया (रामबहादुर) गुरुङ, उपाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर खत्री (मधु) र सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित पाँच जनाले २०८० फागुन २ गते परमादेशसमेतको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
रिट निवेदनमा राज्यका विभिन्न तहका निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिको हैसियतमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उल्लेख गरिएको थियो। साथै, विद्यमान निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा अन्य निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरूले निवेदकहरूको प्रतिनिधित्वलाई समेट्न नसकेका कारण उनीहरू अन्य नागरिकसरह प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको जिकिर गरिएको थियो।
सुनुवाइको क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहाल र अधिवक्ता रौनिक राज अर्यालले नेपालको संविधानको धारा ४२ ले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्याय तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमार्फत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
विशेषगरी, निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको अनुसूची–१ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायलगायत केही अन्य सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सूचीमा समावेश नगरिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले उक्त व्यवस्था संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार “अन्य” लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको संख्या २,९२८ मात्र रहेको तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको एक सदस्य निर्वाचित हुन करिब ९३ हजार मत आवश्यक पर्ने भएकाले यस समुदायका लागि छुट्टै आरक्षणको औचित्य नरहेको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो।
सुनुवाइका क्रममा अदालतको अनुमति लिई बहस गरेका ‘मायाको पहिचान नेपाल’का कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले जनगणनाको उक्त तथ्याङ्कले समुदायको वास्तविक अवस्थाको प्रतिनिधित्व नगर्ने स्पष्ट पारे।
उनले धेरै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू परिवारबाट अस्वीकृत हुने, घरबाट निकालिने वा अभिभावकले उनीहरूको वास्तविक लैङ्गिक पहिचान सार्वजनिक गर्न नचाहने अवस्थाका कारण “अन्य” पहिचानअन्तर्गत पर्ने तेस्रोलिङ्गी तथा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कसमेत अपूर्ण रहेको बताए।
साथै, तुलनात्मक रूपमा अझ ठूलो संख्यामा रहेका समलिङ्गी पुरुष र समलिङ्गी महिलालाई राष्ट्रिय जनगणनाले छुट्टै गणना नगरेकाले हालको तथ्याङ्कलाई सम्पूर्ण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक जनसंख्याको आधार मान्न नमिल्ने तर्क उनले राखे। विश्वका विभिन्न अध्ययनले कुल जनसंख्याको करिब ८ देखि १० प्रतिशत व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा यस समुदायअन्तर्गत पर्ने देखाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको जनगणनाले अझै पनि यस समुदायको यथार्थ अवस्थालाई समेट्न नसकेको धारणा इजलाससमक्ष राखे।
पन्तले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पनि हालको जनगणनाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित नगरेको स्वीकार गरिसकेको र भविष्यमा यस समुदायको वास्तविक जनसंख्या र अवस्थाबारे विशेष अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको तथ्य अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
‘मायाको पहिचान नेपाल’ले सर्वोच्च अदालतको यस आदेशलाई नेपालको समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक उपलब्धिका रूपमा लिएको जनाएको छ।
संस्थाका अनुसार अब नेपाल सरकार र सङ्घीय संसद्ले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई सम्मान गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू कागजमा मात्र सीमित नरही कानून, नीति र व्यवहारमा समान रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको यस निर्देशनात्मक आदेशले सो दायित्वलाई पुनः स्मरण गराएको ‘मायाको पहिचान नेपाल’ले जनाएको छ।