काठमाडौँ । नेपालका कारागार, प्रहरी हिरासत तथा बाल सुधार गृहहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन अत्यन्त दयनीय, असुरक्षित र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। राज्यको पूर्ण नियन्त्रण र जिम्मामा रहेका नागरिकहरूले कारागार तथा हिरासतभित्र ज्यान गुमाउने क्रम डरलाग्दो ढङ्गले बढिरहेको पृष्ठभूमिमा यसको दीर्घकालीन संरचनात्मक समाधान खोज्न र राज्यलाई पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाउन माग गर्दै अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले सर्वोच्च अदालतमा यो रिट दायर गरेका हुन्।
यस रिटले राज्यको सुरक्षा घेराभित्र हुने अमानवीय गतिविधि, यातना र शङ्कास्पद मृत्युका घटनाहरूमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्दै न्यायपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
दर्ता गरिएको यस रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मुख्य विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकले अदालतसमक्ष अन्तिम फैसला नभई पुर्पक्ष वा सजाय भोगिरहेका हिरासत तथा सुधार गृहका सबै नागरिकहरूको अनिवार्य रूपमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउन प्रभावकारी ‘सुसाइड प्रिभेन्सन प्रोटोकल’ (आत्महत्या रोकथाम निर्देशिका) लागू गर्नुपर्ने र बाल सुधार गृहहरूमा रहेका बालबालिकाहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग वा दुव्र्यवहार गर्न नपाउने गरी तत्काल प्रभावकारी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। राज्यको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको जीवन, शरीर र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण दायित्व राज्य स्वयंको हुने भएकोले हिरासत वा कारागारमा हुने कुनै पनि शङ्कास्पद मृत्यु वा यातनाका घटनाहरूलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने र यसलाई गम्भीर जवाफदेहिताको घटनाका रूपमा लिनुपर्ने जिकिर रिटमा जोडदार रूपमा उठाइएको छ।
विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै रिटमा प्रस्तुत गरिएको विवरण अत्यन्तै भयानक रहेको छ जसमा सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै प्रहरी हिरासतभित्र २१ जना र कारागारभित्र २७५ जना कैदीबन्दीले रहस्यमय ढङ्गले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसरी मृत्यु भएका अधिकांश घटनाहरू शङ्कास्पद भए पनि राज्यका निकायहरूले प्राकृतिक कारण वा सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। कारागारभित्र उपचारको अभावमा वा दूषित वातावरणका कारण कसैको पनि ज्यान गएमा पीडित परिवारलाई राज्यले तत्काल उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेका सबै कैदीबन्दी, थुनुवा र बालबालिकाहरूका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि जोडदार रूपमा उठाइएको छ।
त्यस्तै, देशका कारागारभित्र पुराना र गैरकानूनी अभ्यासका रूपमा रहेको ‘नाइके’ र ‘चौकीदार’ तोकेर केही निश्चित कैदीहरूलाई मात्र अनौपचारिक शक्ति सुम्पिने परिपाटीले कारागारभित्रै एक प्रकारको समानान्तर सत्ता चलिरहेको र यसबाट विशेष गरी कमजोर तथा सीमान्तकृत कैदीहरूमाथि चरम शारीरिक, मानसिक र आर्थिक शोषण भइरहेको यथार्थ औँल्याउँदै यो क्रुर प्रथालाई तत्काल सधैँका लागि खारेज गर्न परमादेशको माग गरिएको छ। हिरासत वा कारागारमा हुने शङ्कास्पद मृत्युका घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र वैज्ञानिक छानबिन सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ‘मिनेसोटा प्रोटोकल’ बमोजिमको विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने, शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) गर्दा अनिवार्य रूपमा भिडियो रेकर्डिङ गर्नुपर्ने र मृत्युको वास्तविक कारण पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। यसका साथै, देशभरका सम्पूर्ण कारागार, हिरासत र सुधार गृहहरूमा रहेका व्यक्तिहरूको वास्तविक उमेर, लिङ्ग, स्वास्थ्य अवस्था र कानुनी स्थितिसहितको एक भरपर्दो ‘एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली’ स्थापना गर्नका लागि समेत सर्वोच्च अदालतसमक्ष विशेष आदेशको माग गरिएको छ।