अर्थसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूको व्यापक चासो, ६ सांसदले दर्ता गराए १५ वटा संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई छलफलको चरणमा रहेको अति महत्त्वपूर्ण ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि विभिन्न सांसदहरूले गम्भीर चासो देखाउँदै कूल १५ वटा संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को निर्धारित नियम ११४ बमोजिम संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएका यी संशोधन प्रस्तावहरूलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधिवत रूपमा छलफलका लागि स्वीकृत गर्दै संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छन्।

मुलुकको कर प्रणाली, राजस्व प्रशासन, भन्सार असुली र आर्थिक सुशासनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आएको यस विधेयकमाथि संसद्मा प्रस्तुत भएका यी संशोधनहरूले आगामी दिनमा आर्थिक ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई थप पेचिलो र परिष्कृत बनाउने सङ्केत गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूमा बुद्धि प्रसाद पन्त, सन्दीप राना, पवित्रा विक, रेणुका काउँचा, बासना थापा, सन्तोष सुब्बा, मनमाया विश्वकर्मा, सुशील खड्का र नीतिमा भण्डारी (कार्की) रहेका छन्। संसद्मा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूमध्ये सांसद सुशील खड्काको प्रस्तावले विशेष चर्चा पाएको छ। उनले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागभित्र हुने गरेका कामकारबाही, अनियमितता तथा सम्भावित भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी एक स्वतन्त्र संरचना, कार्यविधि र प्रतिवेदन प्रणालीसहितको ‘इन्टरनल इन्टिग्रिटी युनिट’ (आन्तरिक अखण्डता एकाइ) गठन गर्नुपर्ने कडा माग गरेका छन्। राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा उत्तरदायी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन यस्तो संयन्त्र अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ।

त्यस्तै, सरकारका विभिन्न आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउनुपर्ने माग गर्दै सांसदहरू सन्दीप राना र पवित्रा विकले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले लिने आर्थिक निर्णयहरू स्पष्ट कार्यविधि र निश्चित समयसीमाभित्र गरिनुपर्ने तथा कानून प्रारम्भ भएको ९० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट कार्यविधि जारी गरिनुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्। यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २८ मा संशोधनको माग गर्दै सांसद सन्तोष सुब्बा र मनमाया विश्वकर्माले करदाताहरूको व्यक्तिगत विवरण र व्यावसायिक तथ्याङ्कको गोपनीयताको अधिकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा सङ्कलन गरिएका संवेदनशील विवरणहरू अनुगमनको उद्देश्यबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिनुपर्ने तथा यदि गोपनीयता हनन भएको पाइएमा पीडित पक्षले कानुनी उपचारसहित क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था राखिनुपर्ने माग गरिएको छ।

व्यापारिक तथा ढुवानी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा सांसद रेणुका काउँचा र बासना थापाले ढुवानीका साधनहरूको अनुगमनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउँदा कम्तीमा ३० दिनको समय दिएर सरोकारवालाहरूको सार्वजनिक सुझाव सङ्कलन गर्नुपर्ने र त्यसरी तयार पारिएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरेका छन्। अर्कोतर्फ, अनलाइन ढुवानी प्रणालीमा प्रविष्ट नगरिकन वा गलत विवरण पेस गरी मालसामान ओसारपसार गरिएको पाइएमा त्यसलाई नियमन गर्ने क्रममा बिक्रीकर्तालाई ५० प्रतिशत जरिवाना तिराएर खरिदकर्तालाई आम्दानी बाँध्न लगाएर मात्र गन्तव्यमा पठाउन सकिने हालको प्रस्तावमाथि पनि छलफलको माग गरिएको छ। साथै, राजस्व चुहावट वा छलीका घटना भेटिएमा जाँचपास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने सम्बन्धित कर्मचारी तथा अधिकृतहरूमाथि पनि गहिरो अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सांसद बुद्धि प्रसाद पन्तले उठाएका छन्।

यसैगरी, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७२ क मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै सांसदहरूले गैरकर निर्धारणको शतप्रतिशत जरिवानाको व्यवस्थाविरुद्ध चित्त नबुझेमा करदाताहरूले सीधै राजस्व न्यायाधिकरणमा गएर पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। करदाताहरूको अधिकारको संरक्षण र प्रशासनिक निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारको बाटो फराकिलो बनाउन यो संशोधन अति आवश्यक रहेको उनीहरूको जिकिर छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका यी १५ वटै संशोधन प्रस्तावहरूमाथि अब सदनको आगामी बैठकहरूमा दफावार छलफल हुनेछ र सम्बन्धित समितिहरूमा समेत यसमाथि गहिरो बहस चलाएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।