काठमाडौँ । मुलुकभरका सहकारी क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर आर्थिक अनियमितता, ठगी र अपचलनसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो, प्रभावकारी र शीघ्र न्याय निरूपण सुनिश्चित गर्नका लागि अत्यधिक मुद्दाको चाप रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन गरी तयार पारिएको एक उच्चस्तरीय प्रतिवेदनसहित सर्वोच्च अदालतमा औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेशको मर्मअनुसार सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको अत्यधिक चाप रहेका जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताका आधारमा विशेष इजलास स्थापना गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। सोही आदेशको कानुनी र व्यावहारिक पाटोलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले एक विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो जसमाथि विभिन्न कोणबाट विस्तृत विश्लेषण गरिएको थियो।
सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका विज्ञ सदस्यहरूलाई साथमा लिएर सीधै सर्वोच्च अदालतमा पुगी प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा समक्ष सो विस्तृत प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन्। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र लाखौँ सर्वसाधारण नागरिकको उठिबास लागेको अवस्थालाई सरकारले उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्राथमिकतामा राखेको यो कदमले स्पष्ट पारेको छ।
कार्यदलद्वारा तयार पारिएर बुझााइएको उक्त प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका घटनाहरूलाई अन्य सामान्य ठगी वा फौज्दारी अपराधको श्रेणीमा राख्न नहुने कुरामा विशेष जोड दिइएको छ। यसलाई ठूलो सङ्ख्यामा रहेका साधारण नागरिकको जीवन, पसिनाको कमाइ, व्यक्तिगत सम्पत्ति र समग्र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अति संवेदनशील सामाजिक-आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार यस्ता जटिल प्रकृतिका मुद्दाहरू साधारण इजलासबाट मात्रै टुङ्ग्याउन खोज्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसको परिणाम स्वरूप पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ फिर्ता पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र न्यायमा हुने अनावश्यक ढिलाइले दोषीहरूलाई विभिन्न छिद्रबाट संरक्षण पाउने जोखिम झनै बढाउँछ। त्यसैले, पीडितलाई समयमै न्यायको अनुभूत गराउन, संकटमा परेको समग्र सहकारी क्षेत्रप्रतिको आम नागरिकको गुमेको विश्वास पुनःस्थापित गर्न र देशमा वित्तीय सुशासनको बलियो आधार तयार पार्न समर्पित इजलासको गठन अब कुनै पनि हालतमा टार्न नसकिने आवश्यकता बनेको छ।