काठमाडौँ । न्यायपालिकाको प्रशासनिक कार्यक्षमतालाई थप गतिशील, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले एकैपटक २० जना जिल्ला न्यायाधीशहरूको काज सरुवा गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको उच्च विधकीय तथा प्रशासनिक निर्णयअनुसार देशका विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई आवश्यकता र न्याय सम्पादनको प्राथमिकताका आधारमा नयाँ कार्यक्षेत्रमा काजमा खटाउने व्यवस्था मिलाइएको हो।
अदालतको कामकारबाहीमा कुनै किसिमको ढिलासुस्ती नहोस् र न्यायमा आम नागरिकको पहुँच सहज बनोस् भन्नका लागि प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधीशले विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै यो सरुवा सूची सार्वजनिक गरेका हुन् जसले न्यायिक वृत्तमा ठूलो हलचल र चर्चा पैदा गरेको छ।
सार्वजनिक गरिएको काज सरुवाको विवरण अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत अनुभवी न्यायाधीश नरेन्द्र बहादुर बुढालाई सुर्खेत जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ भने सुर्खेतमा कार्यरत न्यायाधीश कमलकान्त जोशीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा तानेर नयाँ जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी, न्यायिक कार्यबोझ र प्रशासनिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुर जिल्ला अदालतमा एकैपटक चार जना नयाँ न्यायाधीशहरूलाई काजमा खटाइएको छ। भक्तपुर सरुवा हुनेहरूमा सिन्धुलीबाट विनोद खतिवडा, दाङबाट गेहेन्द्रराज पन्त, सप्तरीबाट प्रकाश कोइराला र सर्लाहीबाट पुरुषोत्तम नेपाल रहेका छन्। यसैगरी, अर्को संवेदनशील क्षेत्र मानिने सप्तरी जिल्ला अदालतमा पनि न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउन चार जना नयाँ न्यायाधीशहरूको टोली पठाइएको छ जसमा सुनसरीबाट सन्तोषप्रसाद पराजुली, झापाबाट पुण्यप्रसाद सापकोटा तथा मोरङबाट बासुदेव पाण्डे र कर्णबहादुर राईलाई सप्तरीमा काजमा खटाइएको छ।
देशभरका विभिन्न अदालतहरूमा मुद्दाहरूको चाप बढ्दै गएको र रिक्त पद तथा प्रशासनिक आवश्यकताका कारण न्याय सम्पादनमा देखिएका अवरोधहरूलाई हटाउन यसप्रकारका काज सरुवाहरू नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिइने गरिन्छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माले पदभार सम्हालेपश्चात न्यायपालिकाभित्र स्वच्छता, गतिशीलता र समयमै न्याय दिने प्रणाली बसाल्न विभिन्न प्रशासनिक कदमहरू चालिरहेका छन्, जसको कडीका रूपमा यो ठूलो काज सरुवालाई हेरिएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट सरुवा भई नयाँ कार्यक्षेत्रमा जाने न्यायाधीशहरूले अब सम्बन्धित अदालतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै थन्किएका मुद्दाहरूको फछ्र्यौट र न्याय वितरणको कामलाई थप तिब्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयसँगै देशभरका अदालतहरूको कार्यसम्पादन शैलीमा सुधार आउने र न्यायप्रेमी जनताले छिटोछरितो न्याय प्राप्त गर्ने विश्वास लिइएको छ।
