काठमाडौँ । नेपाल कानून आयोगको साङ्गठनिक संरचना, नेतृत्व प्रणाली र कार्यक्षेत्रमा दूरगामी फेरबदल ल्याउने गरी सरकारले ‘नेपाल कानून आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका वा सो सरहका विशिष्ट कानूनविद्हरूले स्वतन्त्र रूपमा सम्हाल्र्दै आएको कानून आयोगको अध्यक्ष पद अबदेखि कार्यकारी राजनीतिक व्यक्तित्व अर्थात् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
विद्यमान कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न अघि सारिएको यस नयाँ संशोधन विधेयकले आयोगको स्वायत्तता, पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा र प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मको कानुनी दायरामा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ जसले देशको समग्र कानुनी मस्यौदा तथा नीतिगत क्षेत्रमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा गरिएको संशोधनअनुसार अब उप्रान्त कानून, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नै कानून आयोगको ‘पदेन अध्यक्ष’ हुनेछन्। यसअघि आयोगको दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादन र समग्र नेतृत्वका लागि छुट्टै कार्यकारी अध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि अब भने मन्त्रीले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भने दैनिक कार्यसम्पादन र व्यावहारिक नेतृत्व सम्हाल्नका लागि एक छुट्टै ‘उपाध्यक्ष’ को व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने तयारीस्वरूप सार्वजनिक गरिएको यस विधेयकले आयोगका पदाधिकारीहरूको योग्यता, अधिकार क्षेत्र र कार्यसम्पादनको दायरामा महत्त्वपूर्ण कानुनी छलाङ मार्ने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयोगको उपाध्यक्ष बन्नका लागि कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा विशेष दख्ल राख्दै विशिष्ट श्रेणी (सचिव) बाट अवकाश प्राप्त गरेको वा कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको लामो कार्यअनुभव हासिल गरेको विज्ञ व्यक्ति हुनुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ।
आयोगलाई अझ बढी प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन यसका उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरूलाई पाँच वर्षको निश्चित पदावधि तोकेर पूर्णकालीन तथा तलबी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि आयोगका सदस्यहरूले केवल सामान्य बैठक भत्ता मात्र बुझ्दै आएकोमा अबदेखि सरकारबाट नियुक्त हुने सबै सदस्यहरू पूर्णकालीन तलबी रूपमा रहनेछन्। आयोगमा उपाध्यक्षसहित कुल पाँच जना सदस्यहरूको एक शक्तिशाली पदाधिकारी परिषद् रहनेछ जसमा संविधान वा कानूनको क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव भएका विज्ञहरू तथा कानून तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्यानुभव भएका अनुभवी व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुनेछ। समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै आयोगमा नियुक्ति हुने सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। पदाधिकारी हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने र कानूनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ। उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरू सरह हुने प्रस्ताव गरिएका कारण यसले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई राज्यको उच्च सेवासुविधाको दायराभित्र ल्याउनेछ। यद्यपि, उपाध्यक्ष वा सदस्यहरूमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा वा पद अनुकूलको आचरण नगरेमा मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ, जसका लागि सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका भने दिइनेछ।
विधेयकको अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र दूरगामी पाटो भनेको यसको कार्यक्षेत्रमा गरिएको व्यापक विस्तार हो। मूल ऐनको दफा २१ लाई संशोधन गर्दै सरकारले आयोगलाई प्रभावकारी ‘बिजनेस’ दिने गरी बाध्यकारी कानुनी प्रावधान थपेको छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयक तथा प्रत्यायोजित विधायनहरूको मस्यौदा तयार पार्दा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित भएर आयोगमार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सरकारका लागि मात्र सीमित रहेको कानून आयोगको क्षेत्राधिकारलाई फराकिलो बनाउँदै अब प्रदेश र स्थानीय तहहरूको अनुरोधमा उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरूको मस्यौदा तयार गरिदिने जिम्मेवारी पनि यसले पाएको छ। विशेष गरी स्थानीय र प्रदेश तहका लागि आवश्यक पर्ने ‘नमुना कानून’ को मस्यौदा तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारीसमेत आयोगलाई दिइएको छ जसले नेपालको संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत तीनवटै तहका सरकारहरूबीच कानुनी एकरूपता कायम गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै, आयोगले नेपालको कानुन सूचना प्रणालीको व्यवस्थित सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत बहन गर्नेछ। आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा विशिष्टीकृत रायका लागि रोष्टर तयार गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सेवा लिने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ भने प्रचलित ऐनहरूको कार्यान्वयनको वस्तुगत अवस्थाबारे गहिरो मूल्याङ्कन गरी सोको विस्तृत प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा बुझाउनुपर्नेछ। नेपाल पक्ष बन्नुपर्ने वा नपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूका सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरी सरकारलाई आधिकारिक सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई प्रदान गरिएको छ। यस विधेयकले पुराना ऐनका केही दफाहरू खारेज गर्दै कानून आयोगलाई संघीय ढाँचा र आवश्यकताअनुसार एक बहुआयामिक, शक्तिशाली र सिर्जनात्मक निकायको रूपमा उभ्याउने लक्ष्य राखेको छ। संसद्बाट यो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको समग्र कानुनी तर्जुमा प्रक्रिया, नीतिगत अनुसन्धान र राज्यका तीन तहबीचको कानुनी समन्वयमा नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ।