पोखरा । औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको नियमन र उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेश सभाद्वारा पारित गरिएको बहुचर्चित विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि प्रदेश सभाले त्यसलाई दोस्रो पटक पुनः सर्वसम्मतिले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ। संघीय कानूनसँग बाझिन सक्ने तर्क गर्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणीकरण नगरी संसद्मै फिर्ता पठाइदिएको उक्त विधेयकमाथि शुक्रबार प्रदेश सभामा गम्भीर र विस्तृत छलफल भएको थियो।
सांसदहरूले पुरानो संघीय कानूनको बहाना देखाएर प्रदेशको स्वायत्तता र अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने कडा अडान राख्दै पहिल्यै पारित भएको विधेयकलाई हुबहु पुनः अनुमोदन गरेका हुन्। यस ऐतिहासिक कदमसँगै संघीयताको अभ्यास र प्रदेश सरकारहरूको विधायिकी अधिकारका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नागरिकको स्वरोजगार, कृषि अर्थतन्त्रको विकास र औद्योगिक प्रयोजनका लागि यसअघि गत असार २५ गते नै यो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेर असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो। तर, प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) मा रहेको ‘प्रदेश कानून संघीय कानूनसँग बाझिन नहुने’ संवैधानिक प्रावधानलाई आधार बनाउँदै विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएका थिए। उनले आफ्नो पत्रमा २०३३ सालको लागूऔषध नियन्त्रण ऐनको दफा ३ ले गाँजाको खेती, उत्पादन र बिक्रीवितरणलाई निषेध गरेको अवस्थामा प्रदेशको यो विधेयक संघीय कानूनसँग बाझिने स्पष्ट जिकिर गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखको यो कदमपछि आक्रामक बनेका प्रदेश सभाका विभिन्न दलका सांसदहरूले भने संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्ने कुनै पनि प्रयास संघीयताको भावना विपरीत हुने भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका छन्।
छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले २०३३ सालको पुरानो कानूनको हवाला दिएर प्रदेशको अधिकार खोस्न नमिल्ने तर्क राखे। नेपालको संविधानको अनुसूची ६ ले कृषि र औद्योगिक नीतिलाई प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो स्रोतसाधनको उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कानून बनाउने अधिकार प्रदेशको स्वायत्त अधिकार भएको बताए। त्यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीले विश्वका धेरै देशले गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा यसलाई केवल लागूऔषधको दृष्टिले मात्रै हेर्न नहुने बताइन्। नेकपाका सांसद हरिबहादुर भण्डारीले नेपाल सन् १९६१ को ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स’ र सन्धि ऐन, २०४७ को पक्षराष्ट्र भएकाले वैज्ञानिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियमनकारी प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार पनि पूर्ण रूपमा न्यायसंगत रहेको स्पष्ट पारे। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले पहाडी भेगमा वन्यजन्तुबाट पीडित किसानका लागि यो वैकल्पिक खेती बन्न सक्ने बताउँदै नियमनका उपाय अपनाएर सदुपयोग गर्ने अधिकार प्रदेशलाई भएको जिकिर गरिन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले त अझ स्पष्ट रूपमा कुनै प्रदेश कानून संघीय कानूनसँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने कुराको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकाको मात्र भएको बताउँदै आशङ्काकै भरमा संसद्को अधिकार रोक्न नमिल्ने बताए। उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले पनि यो विधेयक अवैध कारोबारलाई नभई रेसा, कपडा र साबुनजस्ता औद्योगिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विज्ञहरूसँगको लामो परामर्शपछि मात्र ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाबाट कुनै विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएमा र संसद्ले त्यसलाई संशोधनबिना वा संशोधनसहित पुनः पारित गरेर पठаएमा १५ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। पहिलो पटक पारित भएर आएको विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश प्रमुखले साउन ८ गते संसद्मा फिर्ता पठाएकोमा शुक्रबारको बैठकले त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेसँगै अब यो विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा प्रदेश प्रमुखकहाँ जानेछ। प्रदेश सभाका सांसदहरूले एकमत भएर आफ्नो विधायिकी अधिकारको पक्षमा उभिएर यो विधेयक दोस्रो पटक पारित गरेपछि अब प्रदेश प्रमुखले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भएको छ