काठमाडौँ । देशको समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र संघीय स्वरूपमा ढाल्ने उद्देश्यले तयार पारिएको बहुचर्चित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अझै पनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट लामो गृहकार्यपछि गत जेठको दोस्रो साता नै कानून मन्त्रालयमा पुगेको यो विधेयक डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयकै फाइलमा सीमित बनेको छ।
सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि लामो समयदेखि अपरिहार्य ठानिएको संघीय निजामती कानून निर्माणको प्रक्रिया कानून मन्त्रालयमै अल्झिँदा संसद्मा प्रवेश पाउन सकेको छैन।
कानून मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी भूमिनन्द खनालका अनुसार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका विभिन्न प्रावधानहरू देशको वर्तमान संविधानको मर्म, भावना र संघीय संरचनाको सिद्धान्तसँग मेल खान्छन् वा खाँदैनन् भन्ने विषयमा अहिले सूक्ष्म अध्ययन र कानुनी परीक्षण भइरहेको छ। सरकारले यसअघि आफ्नो एक सय दिनको कार्ययोजना अन्तर्गत विभिन्न कानूनहरू निश्चित समयासीमाभित्र बनाउने घोषणा गरेको थियो जसमा ४५ दिनभित्रै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, तोकिएको समयसीमा घर्किसक्दा पनि कानून मन्त्रालयको कानुनी परीक्षण र छलफलको घेराबाट यो विधेयक बाहिर निस्कन नसक्दा सरकारको प्रतिबद्धता कागजी बाक्यमै सीमित हुन पुगेको छ। यसबीचमा सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रावधान खारेज गर्ने तथा शिक्षक र प्राध्यापकलगायतका राष्ट्रसेवकहरू कुनै पनि दल वा स्वार्थ समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धतामा बस्न नपाउने गरी केही कडा कदमहरू चालेको भए पनि मूल ऐनको रूपमा आउनुपर्ने संघीय निजामती विधेयक नै रोकिनुले प्रशासनिक वृत्तमा विभिन्न आशङ्काहरू जन्माएको छ।
विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानले राज्यका तीन वटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) का आ-आफ्ن अलग कर्मचारीतन्त्र हुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको छ। तर, संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा अहिलेसम्म पनि नेपालको समग्र कर्मचारीतन्त्र केन्द्रीकृत ढाँचाकै वरिपरि घुमिरहेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनसँगै राजनीतिक संघीयता औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आए पनि प्रशासनिक संघीयताले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्ना कामका लागि अझै पनि संघ मातहतकै कर्मचारीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। विशेष गरी प्रदेशका प्रमुख सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू तथा स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतहरू संघकै नियन्त्रणमा रहनुपर्ने वा नरहने भन्ने विषयमा विगतदेखि नै तीव्र विवाद र अडान रहँदै आएको छ। तत्कालीन समयमा पनि यस्तै किसिमका विवाद र राजनीतिक खिचातनीका कारण संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएका विधेयकहरू समेत निष्प्रभावी बनेर थन्किएका थिए।
वर्तमान सरकारले तयार पारेको नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा संघकै कर्मचारी खटाउने विषयले स्थान पाएको छ जुन संघीयताको मूल मर्म र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध रहेको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। यसबाहेक, प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष कायम राख्ने र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिनेजस्ता संवेदनशील प्रावधानहरू पनि राखिएका छन्। यी नयाँ र विवादास्पद प्रावधानहरूले निजामती कर्मचारीतन्त्रमा पार्ने दीर्घकालीन असर र संवैधानिक अनुकूलताका विषयमा कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गहिरो रूपमा समीक्षा गरिरहेका छन्। संघीयताको मर्म अनुसार तीनवटै तहमा कर्मचारीहरूको स्पष्ट भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्न ढिलाइ हुँदा यसले समग्र राज्य सञ्चालनको कार्यक्षमतामा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। कानून मन्त्रालयको अध्ययन र आन्तरिक छलफल सकिएपछि मात्र यो विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा दर्ता हुने भनिए पनि यसको वास्तविक किनारा कहिले लाग्ने हो भन्ने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ।