काठमाडौं । सरकारी तथा प्रशासनिक अभिलेखहरूमा प्रयोग हुँदै आएका अपमानजनक तथा विभेदकारी शब्दहरूलाई सदाका लागि हटाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अत्यन्त महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्त्वको परमादेश जारी गरेको छ। विश्वकर्मा एकता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले नागरिकको आत्मसम्मान, समानता र स्व–पहिचानको मौलिक हकको व्याख्या गर्दै यो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो।
यस फैससँगै अबदेखि सरकारी कागजात, जनगणनाका विवरण तथा नागरिकता लगायतका प्रशासनिक अभिलेखहरूमा ‘कामी’ शब्दको अनिवार्यता अन्त्य भएको छ भने सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा र स्व–पहिचानअनुसार ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउने स्पष्ट कानुनी बाटो खुला भएको छ।
रिट निवेदक गोपाल विश्वकर्माले करिब पाँच वर्षअघि दर्ता गराएको यस मुद्दामा अदालतले हालै पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै राज्यका निकायहरूले प्रयोग गर्ने शब्दावली जनभावना र सम्मान अनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साबिकको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) ले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रश्नावली र कोडिङ प्रणालीमा ‘कामी’ शब्दलाई मानकको रूपमा प्रयोग गरेपछि यसले उक्त समुदायको अपमान गरेको र छुवाछुत तथा विभेदलाई प्रश्रय दिएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो। सुनुवाइको क्रममा सरकारका तर्फबाट शब्दकोशमा यी दुवै शब्द पर्यायवाची भएको र प्राविधिक कारणले जनगणनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले कोड परिवर्तन गर्न कठिन हुने तर्क अघि सारिएको थियो। तर, अदालतले राज्यको उक्त प्राविधिक तर्कलाई खारेज गर्दै ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेको समुदायलाई राज्यले नै अपमानजनक वर्गीकरण थोपर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा २४ (छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक) र धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) लाई आफ्नो निर्णयको मुख्य आधार बनाएको छ। अदालतले आफ्नो फैसलामा स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि कुनै पनि व्यक्ति वा समुदाय आफू कुन नामबाट चिनिन चाहन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रथमतः राज्यको नभई सम्बन्धित समुदाय र व्यक्तिकै हो। बृहत् नेपाली शब्दकोशमा यी शब्दहरू समानार्थी जस्तो देखिए तापनि समाजमा तिनले बोकेको सामाजिक अर्थ, ऐतिहासिक सन्दर्भ र सम्बद्ध समुदायले महसुस गर्ने अपमानको भाव फरक हुने अदालतले औँल्याएको छ। ‘कामी’ शब्दलाई समाजमा घृणित वा तुच्छ अर्थमा समेत बुझ्ने प्रचलन रहेकाले शब्दकोशीय दृष्टिले तटस्थ देखिए पनि यसले समुदायलाई हीनताबोध गराइरहेको अवस्थामा राज्यले यसलाई आधिकारिक संज्ञाको रूपमा कायम राखिरहनु न्यायसङ्गत नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निवेदक स्वयम्ले ‘विश्वकर्मा’ लेखेरै रिट दायर गरेकाले समुदायमा विभेद नभएको भनी दिएको तर्कलाई पनि अदालतले खारेज गरेको छ। कुनै एक वा केही व्यक्तिले व्यक्तिगत सङ्घर्षबाट सम्मानजनक थर लेख्न सफल भएकै आधारमा सम्पूर्ण समुदायका लागि व्यवस्थागत विभेद अन्त्य भयो भनी मान्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ। विवादको केन्द्रबिन्दु व्यक्तिगत अपवाद नभई राज्यको आधिकारिक अभिलेखीकरण प्रणाली, जनगणना र नागरिकता प्रक्रियामा ‘कामी’ शब्द नै पूर्वनिर्धारित र मानक कोडको रूपमा कायम रहनु र विश्वकर्मा लेखाउन चाहनेका लागि सहज र सुलभ वैकल्पिक व्यवस्था नरहेको संस्थागत त्रुटि रहेको अदालतले औँल्याएको छ।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय लगायतका निकायहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सरकारी अभिलेख, नीति, नियम र प्रकाशित तथ्याङ्कहरूमा नागरिकलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न बाध्य नपार्न भनेको छ। नागरिकता लगायतका सम्पूर्ण प्रशासनिक अभिलेखहरूमा व्यक्तिको स्वेच्छा र स्व–पहिचानको अधिकारअनुसारको थर वा जाति लेख्न पाउने सहज, स्पष्ट र सुलभ व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई कدة निर्देशन दिइएको छ। नेपालले अनुमोदन गरेको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मर्म अनुरूप राज्यले यस्ता अपमानजनक शब्दावली हटाएर सकारात्मक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको यो फैसलाले वर्षौँदेखि सरकारी कागजातका कारण हीनताबोध महसुस गर्दै आएका विश्वकर्मा समुदायका लाखौँ नागरिकहरूलाई उनीहरूको आत्मसम्मान र वास्तविक पहिचानसहित बाँच्ने अधिकारको बलियो ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ।