काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानून सुधार र निर्माण वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक तयारीका विषयमा सबै मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। कानूनमन्त्री सोबिता गौतमको सचिवालयले जनाएअनुसार, मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालयका कानून शाखा तथा महाशाखाका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत् छलफल गरेको छ।
कानून निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन र संघीय संसद्लाई आवश्यक विधायिकी कार्य उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अब प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार यस्तो बैठक नियमित रूपमा बस्ने मन्त्री गौतमको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकहरूको सूची यसअघि नै संघीय संसद्मा बुझाइसकेको छ। सोही लक्ष्यलाई समयमै पूरा गर्न र विकासका लागि सहज कानुनी वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले ९ बुँदे कार्ययोजना समेत तयार पारिसकेको छ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले संसद्लाई विजनेशको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। कानून सुधार र निर्माण वर्षलाई सफल बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।