काठमाडौं । लामो समयदेखि विवाद र चर्चाको विषय बन्दै आएको संघीय संसद्का सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था अन्ततः पुनर्वहाली भएको छ । वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकबाट निर्णय गर्दै सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्न पाउने विगतको सुविधालाई ब्युँताएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारको यस निर्णयको पुष्टि गर्दै विगतमा जे व्यवस्था कायम थियो, सोहीअनुसार नै सुविधा उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
यसअघि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राज्यको अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै यो सुविधा कटौती गरेको थियो । सरकारी निकायहरूमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै लिइएको उक्त कदमले त्यसबेला सांसदहरू र संसद्का पदाधिकारीहरूबाट तीव्र असन्तुष्टि ब्यहोरेको थियो । निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले कामको चाप र संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिवको आवश्यकता अनिवार्य रहेको भन्दै यो विषयलाई बारम्बार संसद्मा उठाउँदै आएका थिए ।
संसद्का पदाधिकारीहरू र सांसदहरूको निरन्तरको दबाब र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अन्ततः कानुनको दायराभित्र रहेरै यो सुविधा फर्काउने निर्णय लिएको हो । सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा रहेको विशेष अधिकारको प्रयोग गरेको छ । उक्त दफामा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यहरूलाई मर्का नपर्ने गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा आवश्यक हेरफेर गरेको छ, जसले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना सांसदले आफ्नो संसदीय कामकारबाहीमा सहयोग पुर्याउनका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यो व्यवस्था लागू भएसँगै सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रगत कार्य, संसद्का समितिहरूमा हुने सक्रियता र आम नागरिकसँगको समन्वयमा थप सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा कटौती भएको सुविधा पुनर्वहाली हुनुलाई संसदीय लोकतन्त्रको कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने कडीका रूपमा समेत हेरिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्नेछ ।