काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोगले बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिएको हो ।
आयोगले एक सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनका सबै काम रोकिएको जानकारी दिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट अर्को फैसला नआएसम्म कसैलाई पनि विवरण पेश गर्न लगाउने वा पेश भइसकेका विवरणमाथि छानबिन गर्ने कार्य नगर्न आदेश दिइएको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले दिएको उक्त आदेशमा आयोगलाई अदालती आदेशको व्याख्या गर्ने अधिकार नभएको समेत स्पष्ट पारिएको छ ।
यसअघि आयोगले असार २९ गते सूचना जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारी बाहेकका सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।