काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार र निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची बुधबार संघीय संसद्मा बुझाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले आगामी वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्षका रूपमा मनाइने जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, ‘आउने वर्षलाई हामी कानुन सुधार र निर्माणको वर्षका रूपमा मनाउँदै छौँ। १६० भन्दा बढी कानुन निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। मन्त्रालयहरूको सहयोगमा हामी यो लक्ष्यमा सफल हुनेछौँ। विकासका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न यो वर्ष हामी पूर्ण रूपमा कानुन सुधारमा केन्द्रित हुनेछौँ।’
यस वर्षका लागि मन्त्रालयले ९ बुँदे कार्ययोजनासमेत तयार पारिसकेको छ ।
कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका लागि कार्ययोजना:
प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय ‘कानुन सुधार समिति’ गठन गर्ने।
संघीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न संलग्न जनशक्तिको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। साथै, संसदीय विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सभामुख, संसदीय समितिका सभापति र संसद्का महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गर्ने।
प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानुन महाशाखा/शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्ने।
प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी विधेयक तर्जुमा र संसद्मा पेस गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
‘Make Your Own Law’ अभियानमार्फत आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त सुझावहरूलाई कानुन संशोधन तथा निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने।
कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा कमजोरीका सम्बन्धमा ‘Make Your Own Law’ प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको विश्लेषण गरी कानुन सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने।
सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाहरूको अध्ययन गरी कानुन निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरूलाई वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरी विधेयक तर्जुमा गर्ने।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बन्ने कानुनहरू नेपालको संविधान र संघीयताको मर्मअनुरूप बनाउन ‘कानुन तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गर्ने।
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको अवस्था यकिन गर्न ‘विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने।