काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माण गरिने कानूनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका संघीय संसद्मा पठाएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर आगामी वर्ष निर्माण गरिने कानूनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका हस्तान्तरण गर्नुभयो।
विधायन ऐन, २०८१ अनुसार कानून मन्त्रालयले आगामी वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकको सूचीसहित वार्षिक विधायन कार्यतालिका असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३ मा सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र प्राथमिकताक्रम खुलाई कानून मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी, प्राप्त विवरणका आधारमा कानून मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअनुसार, मन्त्री गौतमले संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकताक्रमसहितको एकीकृत विवरण बुझाउनुभएको हो। ‘वार्षिक कार्यतालिका असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रालयमा असार २४ र २५ गते छलफल गरिएको थियो,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘उक्त छलफलबाट आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकको संख्या १६६ कायम भएको छ।’ यसमा ९७ नयाँ र ६९ संशोधन गर्ने विधेयक छन्।
मन्त्री गौतमले सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको यस लक्ष्यमा संसद्को साथ रहने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।
विधेयकको सूची तयार पार्न मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग चरणबद्ध छलफल गर्नुभएको थियो। ‘विधायन ऐन बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने कानूनको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी संघीय संसद्लाई बुझाएका छौं,’ मन्त्री गौतमले भन्नुभयो।
कानून मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयक रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ विधेयक पेस हुनेछन्।
मन्त्रालयले उल्लेखित विधेयकबाहेक कुनै विषयमा तत्काल मस्यौदा तर्जुमा गर्नु पर्ने अवस्था आएमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३(५) बमोजिम उद्देश्य र कारण खुलाई तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा पेस गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab