काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र उनीहरूमाथि छानबिन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न पुनः अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई लक्षित गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र छानबिन गर्ने सरकारी कदम स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक मर्म, मूल्यमान्यता र मर्यादाको प्रतिकूल रहेको भन्दै पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले हाललाई उक्त प्रक्रिया अघि नबढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीश तथा पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने कार्यलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो । सोही आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अहिले पुनः अर्को आदेश जारी गरिएको हो । अदालतको यो निर्णयसँगै पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय तत्कालका लागि थप जटिल बन्न पुगेको छ ।