काठमाडौँ । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिनबाट रोक लगाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।
गत २०८२ चैत १८ गते सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने गरी परिपत्र गरेको थियो। सो निर्णयका कारण निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइनहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।
सरकारी निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिक वातावरणमा आँच पुर्याएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। यस फैसलासँगै अब निजी सञ्चारमाध्यमले पुनः सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ।
