काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन रहेको महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो लगाउने कानुनी बाटो खुलेको छ। २०७८ साल फागुन १ गते दर्ता भएर लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको उक्त प्रस्तावलाई अब नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।
यसअघि अघिल्लो संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव नयाँ संसद्बाट किनारा लगाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कानुनी अन्योल थियो। तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम ११ मा गरिएको पछिल्लो व्यवस्थाले यसलाई स्पष्ट पारेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार, अघिल्लो कार्यकालमा टुङ्गो लाग्न नसकेको महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदका लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ। अब निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र यस्तो अभिलेख ग्रहण गरी त्यसपछिको थप पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू भएको छ।
यससँगै जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले अब औपचारिक रूपमा तार्किक निष्कर्ष पाउने सम्भावना बढेको छ। जबराविरुद्ध त्यतिबेला ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। लामो समयसम्म उक्त प्रस्ताव संसद्को रेकर्डमा थन्किँदा जबराले आफ्नो पेन्सनपट्टासमेत बनाउन पाएका थिएनन्। नियमावलीमा भएको यो नयाँ संशोधनले अब लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको यो विषयलाई पाँच महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसद्लाई अधिकार दिएको छ।