काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावलीको प्रावधानबारे गलत व्याख्या गरेपछि संसद्मा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले नियमावलीमा उल्लेखित बाध्यकारी व्यवस्थाको स्मरण गराउँदा सभामुखले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै गलत जिकिर गरेपछि विवाद चर्किएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर गर्न चाहेपछि एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने र सो क्रममा बढीमा १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए। तर, सभामुख अर्यालले उक्त नियमावलीको कुनै पनि दफामा १५ जनाले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित व्यवस्था नरहेको भन्दै सांसदहरूको भनाइलाई खारेज गरिदिए। सभामुखको दाबी नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ को स्पष्ट व्यवस्था विपरीत छ, जसमा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने प्रावधान प्रष्टसँग लेखिएको छ।
यसैगरी, सोही बैठकमा प्रश्नोत्तरका लागि तीन दिनअगावै प्रश्न बुझाउनुपर्ने प्रावधानबारे कुरा उठ्दा सभामुखले त्यस्तो कुनै प्रावधान नरहेको भन्दै पुनः गलत जानकारी दिए। सभामुखको उक्त भनाइ नियमावलीको नियम ५८ को सरासर उल्लंघन हो, जहाँ प्रश्न सोध्न इच्छुक सदस्यले बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
संसद्को मर्यादा र प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने मुख्य व्यक्तिबाटै नियमावलीको गलत व्याख्या भएपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरलगायतले कडा आपत्ति जनाएका छन्। नियमावलीको प्रावधानबारे सभामुखले दिएको विवादास्पद र गलत अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग एमालेका प्रमुख सचेतक महरले बैठकमा राखेका छन्। नियमावलीको नियम ५६ ले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका लागि एक घण्टा समय निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। यदि कुनै कारणवश सो दिन बैठक बस्न नसकेमा लगत्तै बस्ने बैठकमा उक्त कार्यसूची राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सभामुखले नियमावलीका प्रावधानलाई नै इन्कार गरेपछि संसद्मा प्रक्रियागत संकट र संवैधानिक विवादको अवस्था सिर्जना भएको छ।