काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मामाथि संसदीय सुनुवाइको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको जारी बैठकमा डा. शर्माउपर परेका उजुरीहरूको विवरण र उनको कार्ययोजना समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ।
डा. शर्माविरुद्ध कुल १६ वटा उजुरी परेका छन्, जसमध्ये ११ वटा इमेलमार्फत र ५ वटा लिखित रूपमा दर्ता भएका हुन्। समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले आजै उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने र आजै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको सुनुवाइ समेत सम्पन्न गर्ने तयारी गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसमा असहमति जनाउँदै हतार नगर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मामाथिको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई एक दिन पछि सार्न जोडदार माग गरेका छन्। उजुरी र कार्ययोजना अध्ययन गर्न समय आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै नेता पुनले आज मज्जाले अध्ययन गरेर भोलि बिहानबाट मात्र सुनुवाइ अघि बढाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे। उनले स्वीकृतिका लागि बहुमत भए पुग्ने र निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको भए पनि प्रक्रिया भने पूर्ण रूपमा परिपक्व र त्रुटिरहित देखिनुपर्ने स्पष्ट पारे। संसद्मा प्रि-बजेट छलफल समेत चलिरहेकाले सांसदहरू त्यहाँ पनि सहभागी हुनुपर्ने बाध्यतालाई ध्यानमा राख्दै उनले सुनुवाइ भोलिका लागि सार्न आग्रह गरेका हुन्।
त्यसैगरी, नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमा निकै हतारो गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। बैठकमा आउनुपूर्व आज उजुरी वितरण मात्र हुने र अर्को दिन अध्ययन तथा छलफल गरेर मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने ठानेको स्मरण गराउँदै उनले आजै सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोजिएकोमा प्रश्न उठाइन्। ‘यति हतारो गर्नुपर्ने के चिज पर्यो?’ भन्दै उनले उजुरी र कार्ययोजनाको गम्भीर अध्ययनविना हतारमा निर्णय लिनु नहुने सुझाव दिइन्।
गत वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।