जब राज्य सञ्चालकहरू जनप्रतिनिधिको प्रश्न र संसद्को रोस्टमदेखि डराउँछन् तब अध्यादेशको चोरबाटो जन्मिन्छ। सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी चैत १७ गतेका लागि आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई अन्तिम समयमा फिर्ता लिइयो । अनि त्यसको केही दिनमै सरकारले दुईवटा अध्यादेश सिफारिस गर्याे । यसले वर्तमान सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न मात्र उठाएको छ । सरकारको यो कदमले संसदीय सर्वोच्चताको उपहास मात्रै गरेको छैन नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा यस्तो निर्लज्ज अध्याय थपेको छ । जहाँ लोकतन्त्रलाई फास्ट ट्र्याकका नाममा बन्धक बनाइएको छ।
सबैभन्दा विडम्बना त यो सरकारसँग संसद्मा झण्डै दुई तिहाइको बहुमत छ । नागरिकका सवालमा काम गर्नका लागि पूर्ण अनुकूल वातावरण छ। जुन सरकारले संसद्को रोस्टमबाट कुनै पनि कानूनलाई आफनो अनुकल पारित गराउन सक्ने सामथ्र्य राख्छ । तर त्यही सरकार आहिले संसदको सामना गर्न डराएर अधिवेशन नै स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालनका लागि अग्रसर हुन्छ। नागरिकबाट प्राप्त बहुमतलाई देश बनाउन प्रयोग गर्नुको सट्टा, संसद्लाई बाइपास गरेर अध्यादेशमार्फत शासन लाद्न खोज्नु संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि गरिएको निर्मम प्रहार हो । त्यति मात्र होइन यो झण्डै दुई तिहाइको जनमतमाथिको प्राहार पनि हो। विगतका सरकारहरूले राजनीतिक जोडघटाउ र सत्ता टिकाउने बाध्यताका बीच अध्यादेशलाई अस्त्र बनाएका थिए । तर वर्तमान शक्तिशाली सरकारका लागि यो कुनै बाध्यता थिएन । यसलाई राजनीतिक विज्ञहरु संसद्लाई निषेध गर्ने स्वेच्छाचारी शैलीको प्रारम्भिक लक्षण मान्छन्।
रास्वपाको एकल सरकार रहेको वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा संरचनागत परिवर्तन गर्न खोजिनुले विपक्षीको सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको बाटो खोल्ने र चेक एण्ड ब्यालेन्सको प्रणालीलाई धराशायी बनाउने निश्चित देखिन्छ। सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी यी नयाँ अध्यादेशहरूले विधायिकाको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा छायामा पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । संसद्बाटै कानून निर्माण गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्वबाट विमुख भएर कार्यकारिणी सुविधाको दुरुपयोग हुनुले लोकतन्त्रलाई अध्यादेशको शासन तर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ। सहकारी अध्यादेशका नाममा स्थानीय तहको स्वायत्तता खोस्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ।
यति ठूलो राजनीतिक निर्णय गर्दा पनि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा अध्यादेशबारे एक शब्द उच्चारण गरेनन । सरकारका प्रवक्ताले नै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाउनुले यसलालाई एउटा गोप्य अपरेसन झैँ अघि बढाउन खोजेको प्रष्ट पार्छ। संसद् चलिरहेको अवस्थामा वा तत्काल कानूनी हस्तक्षेपबिना राज्य सञ्चालन नै रोकिने असामान्य स्थितिमा मात्र प्रयोग गरिने अध्यादेशको ब्रह्मास्त्रलाई सरकारले खेलौना बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो कदमप्रति कडा आक्रोश पोख्दै यसलाई शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भनेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको वक्तव्यमा स्पष्ट भनिएको छ कि सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको साहारा लिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले घोर आपत्तिजनक छ।
विडम्बना त के छ भने यस्तो असंवैधानिक अभ्यासमाथि लगाम लगाउनुपर्ने न्यायपालिका स्वयं रक्षात्मक र मौन देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अवसर पाउँदा पनि अस्तित्वमै नरहेको कानुनको व्याख्या गर्न आवश्यक छैन भन्दै प्राविधिक आधारमा पन्छिने प्रवृत्तिका कारण शासकहरूलाई अध्यादेशबाट खेल्ने स्थायी लाइसेन्स मिलेको छ। अध्यादेशको आवश्यकता र त्यसको संवैधानिक सीमाका बारेमा न्यायालयले स्पष्ट व्याख्या नगर्दा संविधानको धारा ११४ को मर्म मरेको छ। जबसम्म मुलुकको अभिलेख अदालतले शक्तिको सन्तुलन मिलाउन खरो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दैन तबसम्म बहुमतको दम्भमा संसद्लाई छल्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिले वैधता पाइरहने निश्चित छ। अदालतको यो मौनता केवल न्यायिक प्रक्रियाको नियमित हिस्सा मात्र नभएर संविधानलाई जीवन्त बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको अवसान पनि हो।
अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने यो रोग नेपालका लागि पुरानै भए पनि वर्तमान संविधान जारी भएपछि यसको मोह झन् बढ्नु चिन्ताको विषय हो। २०१५ सालदेखि सुरु भएको यो प्रवृत्तिले विभिन्न कालखण्डमा संसद्लाई कमजोर बनाउँदै आएको छ। इतिहास पल्टाउँदा ७४ वर्षको अवधिमा ११ पटक त बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याइयो। तर, आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको अधिकार खोस्ने यो शृङ्खलाले विधिको शासनलाई गिज्याइरहेको छ। संसद् छलेर शक्ति हत्याउने र विधायिकाको अधिकारलाई छायामा पार्ने यो होडबाजीले अन्ततः संवैधानिक सुशासनलाई नै धराशायी बनाउने देखिन्छ। संसद्लाई ओझेलमा पारेर शासन चलाउने यो दाउले लोकतन्त्रलाई कुन दुर्घटनातर्फ लैजाने हो त्यसको जवाफ अब इतिहासले पक्कै खोज्नेछ।