काठमाडौं । सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘होल्ड’ गरिदिएका छन्। गत चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रिक्त एक पदमा अर्यालको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णय अर्याल आफैंले सरकारको प्रवक्ताका रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए।
साविकका सदस्य वामदेव गौतमले कार्यकाल सकिनुअघि नै राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अर्याललाई पठाउन खोजेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार मुलुकमा हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट नयाँ जनमत प्राप्त भइसकेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतसहित सत्ताको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेकाले राष्ट्रपति तत्काल यो नियुक्ति गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। नयाँ म्यान्डेटसहितको सरकार बन्न लागेको अवस्थामा कामचलाउ जस्तै बनेको वर्तमान सरकारको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नुभन्दा नयाँ सरकारकै सिफारिस पर्खिनु उपयुक्त हुने राष्ट्रपतिको संकेत छ।
यसैबीच, अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ लगायतले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारको सिफारिस बदर गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्चले यस विषयमा सुनुवाइ गर्न चैत २५ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। एकातिर राष्ट्रपतिको ‘होल्ड’ र अर्कोतिर अदालतको मुद्दाका कारण गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रियसभा यात्रा अहिलेलाई अन्योलमा परेको छ।