काठमाडौं । सहकारी ठगीका अधिकांश मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग समेत जोडिँदै आएको विगतका उदाहरणबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि भने उक्त अभियोग हटाउने निर्णय भएपछि न्यायिक प्रणाली र सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
विशेष अदालतले यसअघि संविधानसभा सदस्य तथा सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ईच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष कैद, अर्बौं रुपैयाँ बिगो र जरिवाना असुली तथा सम्पत्ति जफतको फैसला सुनाइसकेको छ। यस्तै, शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मा र देउराली सहकारीका सञ्चालक रविन्द्र चौलागाईंमाथि पनि सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भई उनीहरू कारागारमा छन्।
तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन निर्देशन दिएपछि विवाद चर्किएको हो।
सरकारी स्रोतका अनुसार उक्त निर्णयले रवि लामिछानेलाई भावी दिनमा सार्वजनिक पदमा पुग्न सहज बनाउने र सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा पीडितसँग मिलापत्रको बाटो खोल्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहेमा उनी निर्वाचित भए पनि निलम्बनमा पर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता अच्यूतमणि न्यौपानेले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नजोडिँदा सहकारी ठगीका मुद्दामा मिलापत्र गर्न कानुनी अवरोध नहुने बताएका छन्। तर, वरिष्ठ कानुनविद्हरूले यसलाई ‘छनोटपूर्ण न्याय’ को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित अन्य अभियुक्तहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कायम रहँदा एउटै प्रकृतिको आरोपमा रवि लामिछानेको अभियोग हटाइनु गम्भीर विषय भएको बताए। उनका अनुसार यसले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
पूर्वसरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सहकारी ठगी ‘प्रडिकेट अफेन्स’ भएको अवस्थामा त्यससँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग मात्रै हटाउन नमिल्ने कानुनी सिद्धान्त छ। अभियोगपत्र संशोधन प्रमाण थप्नका लागि हुनुपर्नेमा अभियोग नै कमजोर बनाउने उद्देश्यले गरिएको आरोप पनि उठेको छ।
यसैबीच, नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको सन्दर्भमा उच्च प्रोफाइल सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियोग फिर्ता लिने निर्णयले नेपाल थप जोखिमतर्फ धकेलिन सक्ने चिन्ता सरकारी तहबाटै व्यक्त गरिएको छ। आगामी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा यसले नकारात्मक सन्देश जाने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने प्रमाण नपुगेका मुद्दा अघि नबढाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई रहेको र अभियोग फिर्ता लिनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै भएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार यसलाई स्वतः राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा हेर्न नहुने उनको धारणा छ।
सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यको अभियोजन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको यो निर्णयले आगामी दिनमा कानुनी र राजनीतिक बहसलाई अझ चर्काउने देखिन्छ।