काठमाडौं । हालका दिनहरूमा न्यायपालिका र न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायाधीश तथा न्यायकर्मीहरूलाई लक्षित गर्दै उठाइएका आलोचना, टिप्पणी र असन्तुष्टिका स्वरप्रति न्यायाधीश समाज नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समाजले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकहरूको पीडा, निराशा र अपेक्षालाई सम्मानका साथ बुझ्ने स्पष्ट पारेको छ।
न्यायाधीश समाजले न्याय प्रवाह समयमै हुनुपर्ने, स्वच्छता र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्ने तथा न्यायिक मूल्य–मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको उल्लेख गरेको छ। साथै, न्यायिक स्वतन्त्रता न्याय सम्पादनको अनिवार्य पूर्वशर्त भए पनि त्यसको अर्थ स्वेच्छाचारिता नभएको विषयमा न्यायाधीशहरू सचेत रहेको जनाएको छ।
समाजले न्यायपालिकाको मूल्याङ्कन उसलाई प्राप्त अधिकारको आधारमा होइन, जनआस्थाको आधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्दै लोकतान्त्रिक समाजमा न्यायपालिका पनि सार्वजनिक सेवामा समर्पित अंग भएकाले जबाफदेहिताबाट अलग रहन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। तर, विधिको शासन कायम राख्ने प्रमुख संरक्षक न्यायपालिका भएकाले राज्य शक्तिको दुरुपयोगबाट नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य हुने उल्लेख गरिएको छ।
न्यायाधीश समाजले न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि आलोचना गर्न नपाइने भन्ने होइन तर त्यस्तो आलोचना प्रक्रिया र निर्णयमा दिइएका कारणमा आधारित, स्वस्थ र तथ्ययुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र तथ्यहीन आलोचनाले न्याय सम्पादनमा अनुचित दबाब सिर्जना गरी विलम्ब र अनिश्चितता बढाउने चेतावनी समाजले दिएको छ।
पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी आएका आक्रामक टिप्पणीहरू गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको समाजको ठहर छ। न्यायपालिकामा प्रणालीगत वा व्यक्तिगत कमजोरी हुन सक्ने र सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै समाजले भनेको छ—तर सुधारको नाममा गरिने आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, नकि पूर्वाग्रह र प्रतिशोधमा।
समाजले न्यायपालिका आम नागरिकको अन्तिम आशाको धरोहर भएको स्मरण गराउँदै अदालतमा मुद्दा दायर भएका दुई पक्षमध्ये एक पक्षले हार्नै पर्ने यथार्थलाई अनियमिततासँग जोडेर चित्रण गर्नु न्यायिक मर्यादाविपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ। अनियमितता भएको ठानिएमा अधिकार प्राप्त निकायमा तथ्यसहित उजुरी दिन सकिने व्यवस्था विद्यमान रहेको पनि समाजले जनाएको छ।
न्यायमा ढिलाइको विषय उठ्ने गरेको सन्दर्भमा समाजले न्यायपालिकालाई उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको तुलनामा कार्यसम्पादनको यथार्थ मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग गरेको छ। न्यायपालिकाले नगरेको हो कि गर्दा गर्दै पनि नसकेको हो भन्ने तथ्य बुझी व्यवस्थापकीय तथा संरचनागत सुधारका सुझावहरूलाई न्यायपालिका व्यवस्थापनले स्वागत गर्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
अन्त्यमा, न्यायाधीश समाजले न्यायपालिका प्रतिको तथ्यहीन, हल्का र प्रतिशोधपूर्ण आलोचनामा संयम अपनाउन सम्पूर्ण नागरिक समुदायलाई आव्हान गरेको छ। साथै नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूसँग संवाद अघि बढाई न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका उपाय खोज्न न्यायपालिका व्यवस्थापनलाई पनि आग्रह गरेको छ।म्पत्तिको मुद्दा