एनिमल नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद जोशीले आफूलाई संस्थाबाट गैर कानुनी रूपमा निस्कासन गरिएको भन्दै श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उनले संस्थामा पारदर्शिता र आफ्न्तपवादको विरोध गरेपछि प्रतिशोध स्वरूप पद खारेज गरिएको दाबी गरेका छन्। श्रम अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै पद खारेजी गैर कानुनी भएको ठहर गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला बदर गरेकोमा जोशीले न्याय नपाएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णय कानून विपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। उनले एनिमल नेपाल र अदालत दुवैतर्फबाट आफू माथि अन्याय भएको भन्दै कानूनी कदम अघि बढाउने तयारी रहेको बताएका छन्। यसै विषयमा रहेर कानून खबरले उनीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाइले लामो समयदेखि एनिमल नेपालमा काम गर्नु भयो । एनिमल नेपालले खासमा के काम गर्दछ ?
लामो समय देखि मैले एनिमल नेपालमा काम गर्ने मौका पाएर नै काम गरे । यस संस्थाले सडकमा बेवारिसे कुकुरहरूको संरक्षणमा आवश्यक काम गर्छ ।

तपाइले एनिमल नेपाल छोड्नुको कारण के के हुन् ?
एनिमल नेपालमा मेरो नियुक्ति हुँदा खेरी नै सुरुमा एडभोकेसी अफिसरको रूपमा नियुक्त भएर पछि एक्जेक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा काम गर्न थालेको थिए । सोही हैसियतले काम गर्दै आइरहेकोमा एनिमल नेपालमा आफ्ना आफन्तलाई ल्याई आफूखुसी काम गर्न थालेपछि मैले सो कुराको विरोध गर्न थालेपछि मलाई एनिमल नेपालबाट हटाउने परिपन्च सुरु भएको रहेछ । मिति २०८०।११।३० को गैह्रकानूनी कार्य समिति  को निर्णयले म कार्यरत रहेको एक्जेक्युटिभ पद खारेज गरिएको भनी निर्णय गरिएको छ । जबकि उक्त निर्णयको एजेन्डामा पनि पद खारेज गर्ने भनिएको छैन । यसरी जबरजस्ती गैह्रकानूनी तवरले मलाई हटाएको हो । मैले छाडेको हैन । श्रम कानून बमोजिम खराब आचरण गरेको पाइएमा स्पष्टीकरण पेस गर्न लगाई सो पछि कारबाही गर्नु पर्नेमा त्यसरी पनि गरिएको होइन । मेरो पद नै खारेज गरिएको हो । जुन श्रम कानून बमोजिम खारेज गर्न पाइँदैन । श्रम कानूनले कर्मचारी कटौतीको व्यवस्था गरेको छ । सो बमोजिम पनि कर्मचारी कटौती गरिएको छैन । कार्यसमितिले आफूखुसी संस्थाको रकम हिनामिना गर्न पाउनु पर्ने थियो । जसमा म बाधक भएपछि मलाई प्रतिशोध साध्नको लागि गैह्रकानूनी तरिकाले मेरो पद नै खारेज गरिएको हो ।

त्यसपछि के कसरी कानूनी लडाइ लड्नु भयो ?
मैले मिति २०८०।११।३० को निर्णयलाई च्यालेन्ज गर्दै श्रम कानून बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरे । कानूनी व्यवस्थाले पनि सोही मार्ग देखाएको रहेछ । श्रम अदालतले फैसला गर्दा यी पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा निजले गरेको खराब आचरण र सो पुष्टि हुने भएमा हुन सक्ने सजाय समेत उल्लेख गरी सफाइ पेस गर्ने मौका दिएको देखिँदैन, सेवाबाट हटाउँदा यो र यस्तो उचित र पर्याप्त आधार कारणबाट सेवाबाट हटाइएको हो भन्न सकेको देखिँदैन, कानूनी व्यवस्था बमोजिम बाहेक अन्य अवस्थामा रोजगारी अन्त्य गर्न सकिने आधार कारण प्रत्यार्थिले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन,  संस्थालाई आर्थिक सङ्कट परेको कारण कार्यकारी निर्देशकको पद कटौती गर्नु परेको भनी प्रत्यर्थीको लिखित प्रतिवादको भनाई रहेको भए पनि कुनै पनि संस्था वा प्रतिष्ठानलाई आर्थिक सङ्कट परेको अवस्थामा श्रमिक कटौती गर्न सक्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू उल्लेख गरी निर्दिष्ट गरेको श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ को प्रक्रियाहरू प्रत्यर्थीले अपनाएको देखिँदैन,  यदि संस्थालाई आर्थिक सङ्कट नै परेको भए सोको समाधानका अन्य उपायहरू प्रतिष्ठानले अवलम्बन गरेको देखिँदैन, दाताहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग बन्द भएको भन्न सकेको देखिँदैन, समाज कल्याण परिषदद्वारा प्रत्यर्थी संस्थाले परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी सन २०२५/०९/१४ सम्म स्वीकृति लिएको परिषद्को मिति २०८०/११/०३ प.सं. ००५२५७ (०८०/०८१) बाट समेत देखियो, साथै अन्य निकायसँग पनि सहकार्य भैरहेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिन्छ,  यस्तो अवस्थामा आर्थिक अभावको कारण यी पुनरावेदक कार्यरत एक पद मात्र खारेजी गर्ने निर्णय गरेको भन्ने प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको भए पनि आफ्नो जिकिरलाई पुष्टि गर्ने कुनै ठोस एवं वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न नसकेकोले केवल प्रत्यर्थीको भनाइको आधारमा मात्र यी पुनरावेदक कार्यरत कार्यकारी प्रमुखको पद खारेज गर्ने गरी प्रत्यर्थीले गरेको निर्णयलाई कानून सम्मत रहेको मान्न सकिएन भन्ने स्पष्ट आधार र कारण दिएर श्रम अदालतले मलाई न्याय हुने गरी फैसला गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तपाइलाई न्याय गरेको अनुभूति भयो ?
कसरी न्यायको अनुभूति हुनु । सर्वोच्च अदालत त देशको सर्वोच्च न्यायालय हो । हरेक न्यायाधीशले गर्ने फैसला भनेको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हुन्छ । मेरो हकमा यो फैसला एकदमै दुर्लभ फैसला हो । नत्र प्राय अवस्थामा श्रम ऐन कानून विपरीत हुने गरी कुनै पनि फैसला गरिँदैन । तर मेरो हकमा सर्वोच्च अदालतले मलाई अन्याय हुने गरी फैसला गरिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२,५२, ५४,५५, ५६, ५७ समेतका आधारमा मैले हालसम्म कुनै पनि सेवा सुविधा पाएको छैन । मैले काम गरेको समयको तलब समेत पाएको छैन । यसरी अन्याय गराउनमा ठुलो हात सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरेको छ । म त भन्छु झुटा निवेदनका आधारमा फैसला गर्ने न्यायाधीशको कार्यक्षमता नै छैन । मेरा प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी मुलाहिजामा परेर त होला अदालतका माननीयहरूले फैसला गरेको भान मलाई भएको कुरा अहिले भन्न मलाई गाह्रो छैन । अदालत यस्तै उस्तै फैसलाका कारण देशको सर्वोच्च न्यायालय जल्न पुगेको हुन सक्छ । म माथि सामाजिक र आर्थिक रूपमा ठुलो अन्याय सर्वोच्चको यो फैसलाले भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा त्यस्तो अन्याय हुने गरी कस्तो फैसला भएछ रु फैसला के त्यस्ता आधार छन् जसले तपाईँलाई अन्याय भएको महसुस भयो । खुलाउन सक्नु हुन्छ ?
सक्छु नि । यो त प्रकाशित भएकै छ नि । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नियुक्ति पत्र देखाउन नसकेको, करार पनि नगरेको भन्ने आधार लिएको छ । तर मैले एडभोकेसी अफिसरमा नियुक्त पाएपछि मलाई तलब र अन्य कामकारबाहीमा एक्जेक्युटिभको रूपमा सेवा सुविधा दिइएको थियो । मेरो काम गर्ने परिचय पत्रमा समेत संस्थाको अध्यक्ष प्रमदा शाहले आफैले हस्ताक्षर गरेर उक्त परिचय पत्र दिनु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त व्याख्या कानूनी रूपमा मिल्दैन । व्यवहार र आचरणले स्वीकार गरेको कुरालाई अन्यथा भन्नै मिल्दैन । जबकि श्रम अदालतको फैसलाले यस्ता सबै कुरालाई स्वीकार गरेरै मलाई पुनर्बहालीको लागि फैसला गरेको हो नि । श्रम अदालतमा पेस गरेको एनिमल नेपालको लिखित प्रतिवादमा पुनरावेदक हरिप्रसाद जोशी एनिमल नेपालको कार्यकारी निर्देशकको पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। निजले एनिमल नेपाल संस्थामा काम गर्दा The Donkey Sanctuary UK भन्ने दातृ निकायबाट आउने सहयोग रकमको मातहतमा रहेको परियोजनामा काम गर्ने गर्नु हुन्थ्यो । सो दातृ निकायले उक्त परियोजना ५ वर्षको अवधिको लागी सञ्चालन गरेको थियो भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा एनिमल नेपालको तर्फबाट प्रमदा शाहले दायर गरेको रिट निवेदनमा निज हरिप्रसाद जोशीलाई संस्थाको पदपूर्ति समितिले कुनै परीक्षा लिएको पनि छैन, संस्थाले कुनै नियुक्ति दिएको पनि छैन। निजलाई Equine Outreach Program का लागि The Donkey Sanctuary UK बाट यस छोटो अवधिको परियोजना प्राप्त भएकोमा सो संस्थासँगको सम्झौता बमोजिम एडभोकेसी अफिसरमा परियोजना अवधिभरको लागि नियुक्त गरिएकोमा सो परियोजना समाप्त भएकोले र निजको सेवा आवश्यक नपर्ने भएकोले मिति २०८०।११।३० को निर्णय अनुसार परियोजनाको पद समाप्त भएकोले परियोजनाको पद नै खारेज गरी सो निर्णय प्रत्यर्थी हरिप्रसाद जोशीलाई संस्थाले दिएका थियौ भनी रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । यसबाट आफैले एउटा अदालतमा स्वीकार गरेको कुरा अर्को अदालतमा आफैले रिट निवेदन दायर गर्दा नै अदालतलाई नै झुटो बोलेको देखिएन र ? यस्तो झुटो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मलाई नै हराउने गरी फैसला गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकतर्फ मलाई तलब दिनु भनेर भनेको छ भने अर्को तर्फ श्रम अदालतको फैसला नै बदर गर्ने गरी फैसला गरेको देखिन्छ । यसबाट मलाई अन्याय भएन ? तपाइ श्रम अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसला हेर्नु होला यस्ता धेरै अन्यायपूर्ण आधार छन् । तपाई आफै भन्नोस् न । यस विषयमा त मुद्दा लेख्न कानून व्यवसायी उपर पनि प्रश्न उठ्ने देखियो नि ।

कानून व्यवसायी माथि कसरी प्रश्न उठ्ने देखियो नि ?
श्रम अदालतको फैसला हेर्नुहोस् । त्यसको प्रकरण नम्बर ९ मा पुनरावेदक हरिप्रसाद जोशी कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो भनेर स्वीकार गरेको देखिन्छ तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रकरण नम्बर १ को तेह्रौँ हरफको वाक्य हेर्नु भयो भने म कार्यकारी निर्देशक होइन भनेर रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने सम्बन्धमा म कानूनी राय लिने क्रममा रहेको छु । मिल्ने भयो भने म यस उपर समेत उजुरी लिएर जाने मनस्थितिमा रहेको छु ।

पुनरावलोकनमा जान सक्ने तपाइलाई अधिकार छ नि जानु भएन ?
म गए पनि । तर मेरो उक्त निवेदनलाई गम्भीर भएर हेरिएको भए मैले मेरा यस्ता सबै कुराहरू उक्त निवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थिए । तर हेर्दै नहेरी किनारा गरियो । यसले पनि अदालतका न्यायाधीशहरू इन्ट्रस्टेड मुद्दामा मात्र गम्भीर छन कि भन्ने प्रश्न मेरो मनमा पनि उठेको छ । नत्र मलाई नै अन्याय गर्नु पर्ने कुरा थिएन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला काम गरेको सेवा सुविधा दिनु भनेकै रहेछ । दाबी गर्नु भएन ?
मैले हिसाब नै गरेर दाबी गरेको छु । तर एनिमल नेपालले मलाई कुनै पनि रकम दिनु पर्ने छैन । आइन्दा दुख हैरानी नदिनु भनेर ललितपुर प्रहरीमा समेत निवेदन दिनु भएको रहेछ । म गएर सबै कुरा भनेपछि प्रहरी पछाडि हटेको छ । नत्र मलाई थुनाउन नै लागेका हुन् । कार्यसमितिका मानिसहरू पहुँचवाला हुनुहुन्छ । सकेसम्म मलाई पेलेरै लैजाने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।

अब कसरी जानु हुन्छ ?
मलाई गैह्रकानूनी रूपमा हटाइपछिको मितिमा एनिमल नेपालले किर्ते हस्ताक्षर गरेर कार्यकारी निर्देशककै ठाउँमा मेरो हस्ताक्षर प्रयोग गरी दातासँग सम्झौता गरेको भन्ने जानकारी पाएपछि मैले सोको प्रमाण माग गर्दै इमेल गरेपछि मलाई धम्कीपूर्ण इमेल आयो । सो पछि म सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको प्रयोग गर्दै सूचना मागेकोमा सूचना दिइएन । सो पछि मैले सूचना आयोगमा सूचना माग गरेकोमा समाज कल्याण परिषद्ले मलाई सूचना उपलब्ध गराइसकेको छ । अब कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफलमा रहेको छु । प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा लाग्ने भएमा मुद्दामा समेत जाने विचारमा छु ।