काठमाडौं । भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले अदालतको मिसिल जलेका कारण न्याय सम्पदानमा समस्या भएको छ । देशभरका विभिन्न अदालतमा प्रदर्शनकारीले गरेको आगजनी र तोडफोडका कारण करिब ९ लाख ३३ हजार मुद्दाका मिसिल नष्ट भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक विवरणअनुसार चालु मुद्दातर्फ ३० हजार ७५२ र अभिलेखतर्फ ९ लाख ३ हजार ७१ मुद्दाका फाइल हराएका छन्।
सबैभन्दा बढी क्षति काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको छ, जहाँ नक्कली भुटानी शरणार्थी, सिभिल सहकारी, ललिता निवास प्रकरण र ६१ किलो सुन तस्करीजस्ता चर्चित मुद्दाका फाइलहरू खरानी भएका छन्। स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार २०५३ सालदेखि हालसम्मका अधिकांश मिसिल जलेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले फैसला भइसकेका र कानुन पत्रिकामा प्रकाशनका तयारीमा रहेका फाइलसमेत नष्ट भएको बताए।
उनका अनुसार सर्वोच्चमा मात्रै २४ हजार २ सय ३४ चालु मुद्दामध्ये २० हजारभन्दा बढीको मिसिल हराएको छ। ‘अभिलेखका मुद्दा पुनः खडा गर्न सम्भव छैन,’ कोइरालाले भने, ‘तर चालु मुद्दाको फाइल पुनः संकलनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।’ सर्वोच्च अदालतमा वाइडबडी विमान खरिद, सुडान काण्ड, एनसेल कर विवाद, माओवादी द्वन्द्वकालीन हत्या र संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी फैसलाका मिसिलहरू पनि जलेका छन्।
संवैधानिक इजलास र अभियान फाँटका फाइलहरू समेत नष्ट भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आगजनीबाट न्यायालयले भौतिक सम्पत्ति मात्र नभई इतिहास पनि गुमाएको टिप्पणी गरे। उनका शब्दमा, “२०१८ सालदेखि सञ्चालित न्यायको सम्पूर्ण विरासत नै आगोको लप्कामा डढेको छ।” काठमाडौं जिल्ला अदालतका तीन फाँट—९, १३ र २१ नम्बर—पूर्ण रूपमा जलेका थिए, जहाँ नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी, ललिता निवास र सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दाका मिसिल राखिएका थिए।
अदालतका अधिकारीका अनुसार झन्डै ३ हजारभन्दा बढी फैसलाका कार्यान्वयनमा तत्काल समस्या देखिएको छ। राय किताब र सक्कल फाइल जलेका कारण अदालतलाई आफ्नै फैसला बुझ्न पनि कठिन भएको छ। तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको फाइल भने जोगिएको छ। उच्च अदालत पाटनमा पठाइएको त्यो फाइल आगलागीको समयमा जिल्ला अदालतमा फिर्ता नभएकाले सुरक्षित रहेको बताइन्छ।
२४ भदौका प्रदर्शनमा १० जिल्ला अदालत र ७ उच्च अदालतमा आक्रमण भएको थियो। काठमाडौंका साथै चितवन, कास्की, सप्तरी, बाँके, रूपन्देही, पर्सा, मकवानपुर, कपिलवस्तु र कैलालीका अदालतहरूमा पनि फाइलहरू जलेका छन्। चितवनमा दुई तिहाइ मिसिल, कास्कीमा करिब ३० हजार फाइल र कैलालीमा ३० हजार मुद्दाका अभिलेख नष्ट भएका छन्।
सप्तरीमा आगजनीपछि करिब २५ लाख रुपैयाँ नगद चोरी भएको थियो भने रूपन्देहीमा भवनमा क्षति पुगे पनि फाइलहरू सुरक्षित छन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ५ असोजमा ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ।
निर्देशिकाअनुसार अदालतहरूले अन्य निकायका फाइलका प्रतिलिपि, सर्वोच्चको वेबसाइटमा रहेका फैसला, न्यायाधीश र कर्मचारीसँग रहेका कागजात, विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका फाइल र अन्य उपयुक्त स्रोतबाट कागजात संकलन गरी मिसिल पुनःखडा गर्नुपर्नेछ।
पुनः तयार गरिएका फाइल सर्वोच्चको वेबसाइटमा अपलोड गरिने र प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि पठाइनेछ। सर्वोच्चका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार नष्ट भएका चालु मुद्दा अन्य निकायहरूमा समेत रहेका हुन सक्ने भएकाले फाइल पुनःफर्काउने र प्रमाणिकरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। उनका शब्दमा, “अभिलेखका पुराना फाइल फर्काउन नसकिने भए पनि चालु मुद्दा पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ।”