जेन–जी आन्दोलनपश्चात बनेको अन्तरिम सरकारसँगै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने बहस पुनः सतहमा आएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगमा पुगेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउने आश्वासन दिएपछि यो विषयले फेरि चर्चा पाएको हो। तर यसलाई व्यवहारिकभन्दा बढी राजनीतिक आकर्षणका लागि देखाइएको आश्वासनजस्तो विश्लेषकहरू ठान्छन्।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो। तर कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक आवश्यकता आजसम्म पूरा भएको छैन। निर्वाचन आयोगले संशोधन प्रस्ताव पेस गरे पनि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएन। अहिले आएर अध्यादेशमार्फत बाटो खोल्ने कुरा गरिएको छ, तर फागुनमै चुनाव हुने भनिएको अवस्थामा यो सम्भव हुने आधार कमै देखिन्छ।
समस्या कानुनमै मात्र सीमित छैन। नेपालमा अहिले प्रयोग भइरहेको प्रत्यक्ष उपस्थितिको मतदान पद्धति विदेशमा रहेका मतदाताका लागि उपयुक्त छैन। इन्टरनेट वा हुलाकमार्फत भोट हाल्ने प्रणालीबिना विदेशमा चुनाव सम्भव छैन। त्यस्ता प्रविधि नेपालले कहिल्यै परीक्षण नगरेको अवस्थामा यसलाई तत्काल लागू गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको हो। दूतावास वा नियोगमार्फत मात्र मतदान गर्ने उपाय पनि यथार्थपरक छैन। किनभने भारतदेखि अमेरिकासम्म नेपाली व्यापक रूपमा फैलिएका छन्, तर दूतावास गएका सीमित व्यक्तिलाई मात्र भोट हाल्ने अवसर दिनु न्यायोचित हुँदैन।
अरू ठूलो चुनौती भनेको मतदाता नामावली हो। विदेशमा रहेका मध्ये धेरैले विभिन्न देशमा पीआर, डिभी वा स्थायी बसोबास अनुमति लिएका छन्। संविधानले दोहोरो नागरिकता वा विदेशी अधिकार लिएकालाई राजनीतिक अधिकार नदिने स्पष्ट प्रावधान राखेको छ। यस्तो अवस्थामा कुन व्यक्तिलाई मतदाता सूचीमा राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने प्रश्नले नै विवाद निम्त्याउँछ।
यतिबेला सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मात्र मतदान गर्न दिने सोच अघि सारेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही सिफारिस गरेको छ। तर समानुपातिक प्रणालीमै सीमित भोट पनि निर्वाचनको समीकरण हल्लाउन सक्छ। दुई करोडभन्दा बढी मतदातामध्ये करिब २२ लाख भन्दा बढी विदेशमा रहेका अनुमान छ। त्यस्तो ठूलो मत निर्णायक बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै दलहरू यसलाई सहज रूपमा स्वीकार्न तयार हुने देखिँदैनन्।
यही कारणले विज्ञहरू भन्छन्-सरकारले दिएको आश्वासन आकर्षक भए पनि व्यवहारिक छैन। फागुनमै चुनाव हुने भनिएको अवस्थामा कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थागत चुनौतीलाई छोटो समयमा पार लगाउने सम्भावना लगभग शून्य छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरा नैतिक र राजनीतिक रूपमा विवादरहित छ, तर त्यसलाई आगामी चुनावसम्म कार्यान्वयन गर्ने दाबी भने केवल ‘ललिपप’ झैं देखिन्छ।