काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले सुरू गरेको ‘ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अभियान’ प्रारम्भिक रूपमा सुन्न आकर्षक लाग्छ । आखिर, कोही पनि अबेर राति छिमेकीको म्युजिक, चिच्याहट वा सडकको अनावश्यक हल्लाले निद्रा बिगारोस् भन्ने चाहँदैनन् । ध्वनि प्रदूषणले गर्भवती महिला, मुटुका बिरामी, बालबालिका वा वृद्धवृद्धामा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने तथ्यलाई पनि नकार्न सकिन्न । तर, समस्या त्यसबेला गम्भीर बन्छ, जब ध्वनि नियन्त्रणको नाममा अस्वाभाविक र अव्यावहारिक आदेश जारी गरिन्छ ।
प्रहरीले प्रेसर कुकरको सिट्ठी बज्दा वा बिहान ट्वाइलेटमा नित्यकर्म गर्दा खोक्दा पनि जरिवाना गर्न सकिन्छ भन्ने चेतावनी जारी गरेको छ । यस्तो आदेश केवल हास्यास्पद मात्र होइन, कानूनकै धज्जि उडाउने व्यवस्था हो । मानिसले आफ्नो स्वास्थ्य, जीवनशैली र दैनिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा राखेर बाँच्नुपर्ने बाध्यता थोपर्ने काम नै नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको खुला प्रहार हो ।
ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका उचित पक्षलाई सबैले स्वागत गर्छन् । राति अबेरसम्म म्युजिक बजाएर छिमेकीलाई असजिलो नपार्ने, सडकमा अनावश्यक हल्ला नगर्ने, धार्मिक कार्यक्रमका नाममा माइकको दुरुपयोग नगर्ने वा वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्य रोक्ने प्रयास सराहनीय छन् । तर, कुकरको सिट्ठी वा ट्वाइलेट फ्लसलाई जरिवाना योग्य अपराध मान्नु भनेको राज्यले नागरिकलाई सामान्य जीवनयापन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउने अभ्यास हो ।
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकार दिएको छ । कानूनका प्रावधान पनि यथार्थपरक विश्लेषणसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, प्रहरीको आदेशले त हरेक सामान्य क्रियाकलापलाई ‘गुनासो र जरिवानाको विषय’ बनाइदिएको छ । यो केवल कानूनको दुरुपयोग होइन, सर्वसाधारणलाई आतंकित पार्ने असफल प्रयोग हो ।
ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणमा सन्देह छैन, तर त्यसका लागि व्यावहारिक, वैज्ञानिक र सामाजिक यथार्थसँग मेल खाने उपाय चाहिन्छ । समाजमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, आवश्यक स्थानमा ‘साइलेंट जोन’ तोक्ने, ठूलो आवाज निकाल्ने उपकरणमा नियन्त्रण गर्ने उपाय अधिक प्रभावकारी हुन्छन् । तर, दैनिक जीवनसँग जोडिएका स्वाभाविक गतिविधिलाई जरिवानाको नाममा अपराधीकरण गर्नु भनेको कानूनलाई नै उपहासको पात्र बनाउनु हो ।
यदि प्रहरीले वास्तवमै यो अभियानलाई ‘सचेतना कार्यक्रम’का रूपमा मात्र लिन चाहन्छ भने त्यसलाई स्पष्टताका साथ प्रस्ट्याउनुपर्छ । अन्यथा, कुकरको सिट्ठीलाई पनि तीन लाख जरिवानाको अपराध ठहर गर्ने व्यवस्था हाम्रो कानूनी संरचनाको नै खिल्ली उडाउनु हुनेछ ।
यस्तो अवस्थामा प्रहरी र राज्यका निकायहरूले कानूनको मर्म बुझेर व्यावहारिक, नागरिकमैत्री र संविधानसम्मत नीतिहरू लागू गर्नुपर्नेछ । नत्र, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा सुरु गरिएको यो अभियान आफैं कानूनको धज्जि उडाउने व्यवस्थामा परिणत हुनेछ ।