बुटवल । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलले कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल माग गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासमा भएको बहसपछि अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई प्रतिवेदन र मिसिल पठाउन आदेश दिएको हो।
सहकारी ठगीको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि भदौ ९ गते उनले उच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेका थिए।
उच्च अदालत बुटवलका अनुसार अदालतले आवश्यक कागजात मागेपछि मात्र मुद्दामा थप सुनुवाइ अगाडि बढाइनेछ। जिल्ला अदालतको सक्कल मिसिल र कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको छ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। लामिछानेले आफ्नो हिस्साको रकम २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पेस गरेका थिए। तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बिगो रकमको निश्चित विवरण स्पष्ट नभएको भन्दै उनको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
मुद्दाको छिटो छरितो निरुपण गर्न आदेश दिइएको भए पनि लामिछानेलाई हाल भैरहवा कारागारबाट ललितपुरको नख्खु कारागारमा सारिएको छ। उनी करिब दुई सातादेखि नख्खु कारागारमा रहेका छन्।