काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नलिएर पनि निरन्तरता दिइएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले चार बुँदामा स्पष्टीकरण माग गरेको छ। अदालतले भदौ ११ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने–नगर्ने विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
रिट निवेदक अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले २०८२ असार ३२ गते सरकारले पाएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै वैधानिकता प्रश्न उठेको छ। सरकार पक्षले भने ‘समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन’ भन्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी पक्षसँग चार बुँदामा जवाफ मागेको छः
- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २२ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गर्ने आधार बन्ने वा नबन्ने?
- जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि संविधानको धारा १००(२) लागू हुने कि नहुने?
- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पुनः समर्थन दिएको निर्णयपछि सरकारको वैधानिकता कायम हुने वा नहुने?
- संविधानको धारा १००(२) बाध्यात्मक हो कि केवल अंकगणितीय बहुमत–अल्पमतसँग सम्बन्धित मात्र?
यी संवैधानिक प्रश्नको जवाफ सुनेर भदौ ११ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने निर्णय हुनेछ।