काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाको विस्तृत कारण सार्वजनिक गरिएको छ।
गत असार ४ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका मनाङेलाई प्रदेशसभा सदस्यको पदमा रहिरहन अयोग्य ठहर गरेको थियो।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस ११ गते निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा, फौजदारी अभियोग खेपिरहेका कारण मनाङे अयोग्य भएको दाबी गर्दै उम्मेदवारी र पद दुवै खारेजको माग गरेका थिए। सर्वोच्चले फैसलामा मनाङेलाई पदमुक्त गर्न यी तीन मुख्य आधार प्रस्तुत गरेको छः
१. फौजदारी सजायको अन्तिम फैसला
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २०८१ कात्तिक २० गते चक्रे मिलन समूहमाथिको आक्रमण मुद्दामा मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सदर गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई आधार मानेर संवैधानिक इजलासले प्रदेशसभा सदस्य बन्ने योग्यता गुमेको ठहर गरेको हो।
२. कानुनी र संवैधानिक प्रावधान
नेपालको संविधानको धारा १७८ (१)(ङ) र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (छ) अनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भुक्तान गरेको व्यक्तिले सजाय पूरा भएको मितिले ६ वर्ष नपुगुन्जेल उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। सर्वोच्चले यही प्रावधानलाई आधार मानेर मनाङेलाई अयोग्य घोषित गरेको छ।
३. पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था
संविधानको धारा १८० (ख) अनुसार धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नहुँदा प्रदेशसभा सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुन्छ। सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको मितिदेखि नै मनाङेको पद रिक्त भएको ठहर गरेको हो।
मनाङेले लिखित जवाफमा मुद्दा पुनरावलोकनको विकल्प खुला रहेको भन्दै निर्णय अन्तिम नभएको तर्क गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले पुनरावलोकनलाई ‘असाधारण उपाय’ मात्र मान्दै त्यसले अन्तिम निर्णयको प्रभाव रोक्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ।
यससँगै अदालतले २०८१ मंसिर २० गतेदेखि मनाङेको प्रदेशसभा सदस्य पद स्वतः रिक्त भएको उल्लेख गर्दै सो जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।
यो निर्णयले फौजदारी सजायको अन्तिम फैसलाले जनप्रतिनिधिको पद र उम्मेदवारीको योग्यतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने कानुनी नजिर कायम गरेको छ।