काठमाडौँ । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा देखिएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
विशेष अदालतले तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित नौजनालाई सफाइ दिँदै १३ मंसिर २०८१ मा फैसला सुनाएको थियो। तर, उक्त फैसलाले मागदाबी अनुसार दोषी ठहर नगरेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको माग गर्दै आइतबार पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।
अख्तियारले ९ असार २०८१ मा दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन मुख्यसचिव अर्याल, दुई सहसचिव, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ११ जनामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो। अख्तियारको दाबी अनुसार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले मंसीर २०७९ मा प्रतिस्टीकर ९१ पैसाको दरमा ४३ करोड ३२ लाख थान अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि प्रिन्ट सेलसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
अख्तियारको आरोप थियो, ‘प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै महँगो मूल्यमा ठेक्का दिइएकाले’ ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको हो।
विशेष अदालतले भने मुद्दामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै जनही आठ वर्ष कैद र ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ असुल गर्ने आदेश दिएको थियो। अरु प्रतिवादीलाई भने सफाइ दिइएको थियो।
अख्तियारका अनुसार, ‘आंशिक मात्र ठहर र मुख्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको’ विशेष अदालतको फैसलाले न्याय नपुगेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो।