काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करारका कर्मचारीलाई स्थायीसरह महँगी भत्ता दिन परमादेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशले २८ हजार कर्मचारीका सवा अर्ब रुपैयाँ भत्ता साउनदेखि नै दिनुपर्ने भएको छ ।
चालू वर्ष २०८२,८३ को बजेटमा सरकारले महँगी भत्ता बढाएर स्थायी कर्मचारीको लागि पाँच हजार पुर्याएपछि आफूहरुपनि स्थायीसरह घटेको र महंगी बढेकोले भत्ता पाउनुपर्ने माग करारक कर्मचारीले गरेका थिए ।
सवारीचालक पदमा करारमा कार्यरत श्यामप्रसाद सापकोटाले १६ असारमा दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले स्थायीसरह नै करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिन परमादेश जारी गरेको हो ।
सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्ता तीन हजारले साउनदेखि नै लागू हुने गरी बढाएको छ । तर, ०७७ देखि नै करारका कर्मचारीले महँगी भत्ता नपाएको करारका कर्मचारीको गुनासो छ ।
करारका कर्मचारी पनि स्थायीसरह सरकारी सेवामा खटिरहेका हुने भएकोले पनि उनीहरुले महंगी भत्ता माग गरेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिटमा सर्वोच्चले करारक कर्मचारीको पक्षमा न्याय दिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब २८ हजार करारका कर्मचारी रहेको अनुमान छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले अब करारका सबै कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको भत्ता अब करारले पनि पाउनेछन् । अहिले करिब २८ हजार करारका कर्मचारी रहेकामा मासिक पाँच हजारका दरले भत्ता दिँदा मासिक १४ करोड लाग्नेछ । जसको वार्षिक हिसाब एक अर्ब ६८ करोड हुन्छ ।