काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गर्दै निजी विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्न नेशनल प्याब्सनले सरकारसँग माग गरेको छ ।
शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेसनल प्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा ऐन समयसापेक्ष, व्यावहारिक र सर्वसमावेशी ढंगले बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निजी क्षेत्रको पहिचान र योगदानलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको हो।
संघका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गर्न दिने वर्तमान व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने स्पष्ट पारे। “कम्पनी ऐनअन्तर्गतका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बन्न बाध्य पार्न सकिन्न, कानुनले यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने।
न्यौपानेले शिक्षा क्षेत्र समावेशी र न्यायोचित बनाउने सन्दर्भमा छात्रवृत्तिको सन्दर्भ पनि उठाए। उनले हाल प्रस्तावित १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई अव्यावहारिक भन्दै यसलाई हटाई न्यायोचित र व्यवहारिक प्रणाली ल्याउन सुझाव दिए।
विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक भएको उल्लेख गर्दै नेसनल प्याब्सनले शिक्षा ऐन निर्माणमा निजी क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्याब्सनका अनुसार देशभर ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत निजी विद्यालयमा ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ। दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारी मध्ये ५५ प्रतिशत महिला कार्यरत छन्।
संघले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझा सहभागितामार्फत विद्यालय शिक्षा प्रणाली निर्माण गरिनुपर्ने संविधानको भावनाअनुसार नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, राज्यकोषबाट सञ्चालित विद्यालयबाहेकका संस्थाहरूले शतप्रतिशत निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने यथार्थतालाई स्वीकार्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ।