काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई वैध ठहराएको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीशहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो फैसलाले कार्यकारिणीको निरंकुशता बढाउन मद्दत पुर्याएको र संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश फोरममा टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुबहादुर खड्का लगायत १३ जना पूर्वन्यायाधीश सदस्य रहेका छन्। फोरमले सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेका ५२ नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले दायर गरेका रिटहरू सर्वोच्चले खारेज गरेपछि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शक्ति प्रयोग गरेर जारी गरिएको अध्यादेशले संविधान र ऐनको मर्म विपरीत काम गरेको छ। यसले गणपूरक सङ्ख्या घटाएर संवैधानिक र विधायिकी उद्देश्यलाई नै समाप्त गरेको छ। संवैधानिक इजलासले यसलाई सदर गर्नु आपत्तिजनक छ।”
फोरमले संसदीय सुनुवाइ बाध्यात्मक व्यवस्था भएको धारा २९२(१) लाई कमजोर पार्ने फैसलालाई समेत त्रुटिपूर्ण र गलत व्याख्या भनेको छ। अदालतको निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा राजनीतिक दबाब पर्न सहयोग गरेको जनाइएको छ।
पूर्वन्यायाधीशहरूले समयमै संवैधानिक विवादको निरुपण हुन नसकेको र पटक–पटक निर्णय मिति सार्नुले न्यायप्रति जनविश्वासमा चोट पुग्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाले जनविश्वास गुमाउन नदिन सतर्क हुनुपर्छ, नभए न्यायिक मान्यता र न्यायकर्मीको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नेछ।”
Loading...
Reload document 
Open in new tab