काठमाडौं । बहुचर्चित कर फर्स्योट आयोगसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा फेरि विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको पहिलेको फैसला बदर गर्दै पुनः सुनुवाइका लागि आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि रहेको ठहर गर्दै मुद्दा विशेष अदालतमा फर्काउन आदेश दिएको हो। सोमबारको इजलासले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई विशेष अदालतको फैसला बदर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी राज्य कोषमा हानीनोक्सानी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीलाई नै ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको थियो । उक्त फैसला चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्चमा गएको थियो ।अदालतको आदेशसँगै अब कर फर्स्योट आयोग सम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरण फेरि छानबिनको दायरामा प्रवेश गरेको छ।
कर फर्स्योट आयोगको नाममा अर्बौं राजस्व मिनाहा गरिएको भन्ने आरोपमा उठेका मुद्दाहरू लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएका थिए। अब सर्वोच्चको आदेशले यस प्रकरणलाई नयाँ मोड दिएको छ।