काठमाडौँ । ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा उल्लेख गरिएको कुलिङ पिरियड (कर्मचारी सेवाबाट राजनीतिक नियुक्तिमा जान पाउने समयावधि) सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको कथित तोडमोड र अनियमितता छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने भएको छ।
शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको संयोजनमा बसेको दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले उक्त विशेष समिति गठन गर्ने सहमति गरेको नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १८० अनुसार गठन गरिने समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १–१ जना सदस्य रहने छन्। समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ।
मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार समितिका सदस्यहरूको नाम सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिनेछ। सोही बैठकबाट समितिको गठन अनुमोदन हुने र छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको कार्यकाल तोकिएको जानकारी उनले दिए।
रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले पनि संसद्को नियामवलीको नियम १८० अनुसार समिति गठन गर्न सहमति जुटेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सभामुखले सबै दलहरूलाई आइतबारसम्म सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका छन्, र कार्यव्यवस्था समितिको आगामी बैठकले समितिलाई अन्तिम रूप दिनेछ।
विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरिने क्रममा प्रक्रियागत पारदर्शिताको अभाव र सम्भावित हितसहितको खेलबारे आलोचना भएपछि संसदमा बहस चर्किएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा छानबिनका लागि समिति गठन गर्न लागिएको हो।