काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहको अभिव्यक्तिले तातेको संसद् थप तनावपूर्ण बनाएको छ। बजेट विनियोजनमा देखिएको असमानताको आलोचना गर्ने क्रममा सांसद सिंहले दिएको व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्तिलाई सत्ता पक्षका सांसदहरूले राष्ट्रघाती भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
सिंहले संसदमा बोले, “काठमाडौंमा मात्रै १३१ वटा योजना छन्, तर सर्लाहीजस्ता जिल्लामा २० वटा योजना पनि छैनन्। यस्तो भए चार–पाँच जिल्ला मात्रै नेपालमै राखौँ, बाँकी ७२ जिल्ला अमेरिकालाई, चाइनालाई, भारतलाई लिजमा दिऔँ। बजेट नै जाँदैन भने त कर उठाउन मात्रै राखिएको हो त?”
उनको यो भनाइपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नियम २०, २१ र २३ को उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए। बर्तौलाले सिंहको अभिव्यक्तिलाई नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथिको हमला भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। सत्ता पक्षका अन्य सांसदहरू पनि सिंहको विरोधमा उत्रिए।
सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत रहेको भन्दै उक्त शब्द संसदीय रेकर्डबाट हटाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए। उनले सदनको गरिमा जोगाउन सांसदहरूलाई जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन आग्रह गरे।
तर, सांसद सिंहले सभामुखको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूले राष्ट्रघाती नभइ राज्यको बजेट वितरणमा भएको अन्यायविरुद्ध बोलिरहेको जिकिर गरे। उनले आक्रोशित हुँदै भने, “बोल्न पनि नपाउने? सभामुख एमालेको मात्र हो? गद्दारी को गर्छ भन्ने जनताले छुट्याउँछन्।”
सिंहको अभिव्यक्तिलाई व्यङ्ग्यका रूपमा लिइए पनि त्यसले नेपालको संवेदनशील विषय, अखण्डता र सार्वभौमिकतामा बहस चर्काएको छ। साथै, बजेट विनियोजनमा क्षेत्रीय असन्तुलनको प्रश्न पनि पुनः संसदको केन्द्रमा आएको छ।