काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशमा विद्यमान प्रमुख आर्थिक चुनौतीहरू औंल्याउँदै त्यसको सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउन, सेवा क्षेत्रको सुधार गर्न र कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक प्रवाह बढाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययनमा मधेस प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू गुणस्तरीय अस्पताल, दक्ष चिकित्सक र उपकरणको अभावका कारण उपचारका लागि भारत जान बाध्य रहेको उल्लेख छ। यसले भारतीय रुपैयाँको माग अत्यधिक बढाएको छ। प्रदेशभित्रको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शिक्षाको सन्दर्भमा सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको अभाव, तथा ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्रोतको कमीलाई पनि चुनौतीका रूपमा चिनिएको छ। जनकपुर र वीरगञ्जलाई शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक देखिएको छ। सहरी क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गरी वातावरणीय दृष्टिले प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउनु पर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा किसान बिचौलियामा निर्भर हुनुपरेको, बजार पहुँच नपाएको र उचित मूल्य नपाएको समस्यालाई उल्लेख गर्दै कृषि उपजको व्यवस्थापन र मूल्य सुनिश्चिततामा ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ। माछापालनका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरूमा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउने, मलखादको सहज आपूर्ति गर्ने, उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने र कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न नीति आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको मूल्यांकन छ।
प्रदेशबाट दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानु, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, सूचना प्रविधि विज्ञहरूको अभाव र रोजगारीको अवसर सृजना चुनौतीपूर्ण विषयका रूपमा उठाइएको छ। विदेशमा रहेका युवाबाट आउने विप्रेषणलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
धार्मिक, ऐतिहासिक तथा जैविक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई विकसित गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। जानकी मन्दिर, पर्सा र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध संग्रहालय, भरत तालजस्ता स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशमा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, चुरे संरक्षण कार्यक्रम, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले मधेसमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न, सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र समग्र आर्थिक गतिविधिमा औपचारिकता ल्याउन नीतिगत पहल जरुरी रहेको निष्कर्ष दिएको छ।