न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनले प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समयमै हुनुपर्ने माग गर्दै न्यायप्रेमी समाजको गम्भीर चासो आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईले धेरै दिन देखी फेसबुकमा रिट निवेदन दर्ता वा दरपिठ एकै दिन गर्नु पर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आउनु भयो । त्यसपछि एउटा लेख पनि छपाउनु भयो । यसको विषयमा बताईदिनुहोस न् ।
जवाफ: सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थपिँदै गएका छन् । अदालतको कार्य बोझ र दक्ष कर्मचारीको अभावका कारणले पनि यो समस्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास गर्ने व्यवस्थापन छैन । जसले जे जति जानेको छ त्यति गर्नु हुन्छ । यसैमा अदालतले दैनिक मुद्दा सूची निकाल्दा एकै इजलाशामा ५९ भन्दा बढी मुद्दा राख्छ । तर सुनुवाइ मुस्किलले ३।४ वटाको मात्र हुने गर्दछ । मुद्दाको चाप घटाउने चक्करको रूपमा मुद्दा दर्ता नगर्ने नीति अहिले अदालतको देखिन्छ । मैले महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा झन्डै डेढ महिना लाग्यो । त्यो मलाई रिट दर्ताका हाकिमले नै गराएका थिए । यसैबाट उत्प्रेरित भएर म त्यो अभियानमा लागेको हुँ । रिट निवेदन एकै दिन दर्ता वा दरपिठ भएन भने सो पछिको न्यायको कुनै अर्थ हुँदैन । अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सकारका नाममा जनताको अहरणीय अधिकार हरणीय भइरहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदन तत्काल नगर्ने हो भने जनताको कुरा माननीय न्यायाधीश मार्फत सरकारले सुन्नै पाउँदैन । न्याय भनेको उपचार हो । अधिकारको उपचार गर्ने अस्पताल भनेकै न्यायालय हो । न्यायालयमा कुनै रिट निवेदन लिएर जानुहोस् दर्तामा ३ जना कर्मचारी हुनु हुन्छ । वहाँको काम रिट निवेदनको सङ्कलन मात्र हो । त्यसपछि वहाँहरू सङ्कलन गरिएका निवेदनहरू सहायक रजिस्ट्रारको चेम्बरमा लिएर जानु हुन्छ । एक चरण रिट निवेदनहरू त्यहाँ परीक्षण हुन्छन् । त्यसपछि पुन : रजिस्ट्रारसमक्ष पेश हुन्छन् । त्यहाँ गएपछि हामी जस्ता आवाज उठाउनेका रिट निवेदनहरू दर्ता वा दरपिठ केही पनि गरिँदैन । तर चोचोमोचो मिलाउन जान्नेका रिट निवेदन झुत्रे झाम्रे भए पनि दर्ता गरिन्छन् । झुत्रेझाम्रे पनि दर्ता गर्दा अध्ययन गर्ने नाममा वा फुर्सद छैन भन्ने नाममा सकेसम्म ढिलाइ गरिन्छ । केही समय अगाडि नेपाल बारका नवनियुक्त अध्यक्षज्यूले पनि अदालतमा २ वटा अदालत छ भनेर भन्नु भएको कारण पनि यही होला । रिट निवेदनको गाम्भिर्यतालाई हेरेर मैले यो अभियानलाई चलाउन आग्रह गरिरहेको छु । यसले वास्तविक न्याय पाइन्छ होला । पहिलाको प्रशासनमा त्यही दिन लगेर काबिल अफिसरले सोही दिन दर्ता वा दरपिठको निर्णय सुनाइदिनु हुन्थ्यो ।

रिट दर्ता गर्दा अध्ययन गर्नु पर्ला, छलफल गर्नु पर्ला सोच विचार गरेर मात्र दर्ता गर्नु पर्ने होला नि । कि कसो हो रु नत्र त जस्ता पनि जे पनि दर्ता भए भन्ने होलान् कि के हो ?
जवाफ : सोच विचार गरेर अध्ययन गरेर मात्र दर्ता गर्नु पर्छ । त्यो त रिट दर्ता शाखाका कर्मचारी नै अध्ययन गरेर राय लिनु पर्ने भएमा पो लिने हो । नत्र त उक्त दर्ता त्यही रिट शाखाबाटै निरूपण हुने विषय हो । कानून विपरीत देखिएको वा प्राविधिक विषय भयो भने छलफल गर्न जानु पर्छ नै । तर यहाँ त के भयो भने दिनभरि सङ्कलन भएका रिट निवेदन जम्मा गर्ने र हाकिमसँग बस्ने र मन लागेका दर्ता गर्ने नत्र दरपिठ पनि नगर्ने झुलाई राख्ने नियत स्पष्ट देखिन्छ । त्यति मात्र होइन मैले एउटा साधारण निवेदन दर्ताको लागि लिएर गएको ५ दिन भन्दा बढी भयो । त्यसमा सह रजिष्ट्रारले मलाई केही नभनी दरपिठ गर्छु भने । त्यसमा पनि मैले फेसबुकमा लेखेकोले चित्त दुखेछ क्यारे । त्यो पनि मेन्सन गरेर दरपिठ गरेर सहयोग गर्न सक्छु भन्नु भयो । मसँग हस् भन्ने बाहेक उपाय थिएन । आजको दिनसम्म ती हाकिमले सही गरिदिनु भएको छैन । दुःख दिने पनि हद हुन्छ नि ।  त्यसमा पनि माननीय नहकुल सुवेदीज्यूले एउटा मुद्दामा न्यायिक टिप्पणी नै गरिदिएपछि अहिले त बाहान पनि राम्रो पाउनु भएको छ । रिट दर्ता शाखा इतिहासकै यस्तो निकम्मा भएको मलाई थाहा थिएन । प्रश्न गर्नु र कमजोरी औँल्याउनै पाइँदैन । प्रतिशोध लिन थाल्नु हुन्छ । हामी जनताको सेवा गर्नेलाई प्रतिशोध लिएर त्यो ठाउँमा म गएर सेवा दिन त सक्दिन नि होइन र ?

रिट दर्ता त्यस्तो महत्वको हुन्छ ? रिट दर्ताको समस्या समाधान गर्ने निकास के हो त ?
जवाफ: हुन्छ नि । हाम्रो संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ती मौलिक हक भनेका हामी जन्मँदै साथै लिएर आएका हुन्छौ भन्ने मान्यता राखेर संविधानमा राखिएका हुन्छन् । राज्यले सेवा प्रवाह गर्दा होस् विकास निर्माणका काम गर्दा होस् । जे गर्दा पनि नागरिकका अधिकारहरु जतिखेर पनि खोस्न सक्छ । त्यस्ता अधिकार खोसिएकाहरूको एक मात्र अन्तिम उपाय भनेको अदालत हो । अदालतले नै निवेदन दर्ता नगर्ने ढिलाइ गरेर गर्ने भएपछि कसरी तत्काल न्याय पाइयो । रिट निवेदनको मकसद पनि त्यो होइन । हाकिमलाई फुर्सद भएको बेला रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुँदैन । त्यही भएर त इजलासले पनि न्यायिक टिप्पणी गरेको हो नि । आफ्नो कमीकमजोरी सुधार गर्नु त परको कुरा रिसाएर बम बम भएर जनताको सेवामा तुषारापात गर्न उद्धत देखिन्छन् । सधैँ त्यही काम गर्नेलाई एक छिनको काम हो रिट निवेदन दर्ता हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने । पहिला मैले पेसा सुरुवात गर्दा एक जना कपिल सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो वहाँ यति छिटो दर्ता वा दरपिठ गर्ने गर्नु हुन्थ्यो । त्यस्तो क्षमतावान् जनताको भावना बुझ्ने कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएमा मात्र यसको निकास निस्किन्छ जस्तो लाग्छ । अहिलेको अदालतको दैनिक पेशी सूची हेर्नु भयो भने पनि ४।५ वटा भन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता भएका हुँदैनन् । यसमा एकातिर मुद्दाको चाप कम गर्ने अभियानका कारण पनि यसो भएको हुन सक्छ । अर्को तिर दर्ता मै निरुत्साहित गरे रिट निवेदन दर्ता हुन कमै आउँछ भन्ने हो जस्तो लाग्छ ।

माननीय नवकुल सुवेदी श्रीमानले कुन मुद्दामा के कस्तो न्यायिक टिप्पणी गर्नु भएको तपाइलाई थाहा छ ?
जवाफ: थाहा छ नि । मुद्दा नम्बर ०८१ – wo-११५६ मा हो । कुनै मुकेशकुमार चौधरीले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका रहेछन् । पुनरावलोकनमा अनुमति प्रदान गर्न मिलने भनिएको रहेछ । पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नगर्दा आधार र कारण खुलेन खुलाई पाउँ भनी कुनै अधिवक्ताले रिट निवेदन दायर गर्नु भएको रहेछ । यसरी निवेदन दर्ता गर्दा मौलिक हक हनन भएको भन्ने समेत उक्त निवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसमा अदालतले निर्णय गर्दा पुनरावलोकनको अनुमति नहुने गरी गरेको आदेशको व्याख्या गराई पाऊँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नु नै सर्वदा अनुचित, कानून विपरीत र न्यायको सर्वस्वीकार्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिन्छ  भनी आधार र कारण खुलाएर लेखिएको पाइन्छ । रिट निर्देशनात्मक आदेशमा अदालतको अवहेलना माग गरेको विषयमा समेत निवेदकको हक दैया नभएको भनिएको छ ।  म आदेशै कोट गरेर भन्छु है । रिट निवेदनमा निजका हकमा भनी रिट दायर गरेको अवस्थासमेत छैन । यस स्थितिमा यी निवेदकको उल्लिखित पुनरावलोकनको निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुलाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हक दैया (Locus Standi) रहे भएको देखिएन । कुनै हक दैया नै नभएका बेसरोकारका व्यक्तिले यस अदालतबाट कानुनबमोजिम भए गरेका फैसला र अन्तिम आदेशउपर दायर गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी रिट निवेदन नै खारेज भएको पाइन्छ । अनि यस्तो योग्य नै नभएको रिट निवेदन दर्ता गरिदिन हुन्छ त ? जसले लामो समय सोही शाखामा रहेर काम गरे त्यस्तो रिट निवेदन के र कसका स्वार्थमा दर्ता गरिन्छ आफै बुझ्नुस् न ।

त्यस निवेदनमा कर्मचारीलाई न्यायिक टिप्पणी चैँ के भयो ?
जवाफ  त्यो त भन्नै बिर्सेछु । म आदेशकै बेहोरा वाचन गरेर भन्छु है । उक्त आदेशको प्रकरण नम्बर १३ मा निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसँग सरोकार नरहेका यी रिट निवेदकले दायर गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै हक दैया विहीन र फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त (Doctrine of Finality of Judgement) समेतको विपरीत देखिएकोमा निवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीले सो कुराको जाँचबुझ नै नगरी रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ द्वारा निर्धारित काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक बहन गर्न गराउन, सम्बन्धित अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउनु भनी आदेशको प्रति यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई पठाउनु भनेर आदेशमा लेखिएको छ । यही हो न्यायिक टिप्पणी । हुँदाहुँदा अदालतले समेत न्यायिक टिप्पणी गर्ने अवस्था हुँदा पनि न त हाकिम सापको सरुवा भएको छ न त वहाले कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन नै सक्नु भएको छ । धन्न यसमा रिट निवेदकलाई न्यायिक टिप्पणी गरिएको छैन । नत्र अन्य मुद्दामा त न्यायिक टिप्पणी समेत गरेको पाइन्छ ।

रिट निवेदन दर्ता भएपछि सुनुवाइमा त समस्या छैन नि ?
जवाफ:  किन नहुनु । दर्ता भएपछि दर्ताको दोस्रो वा तेस्रो दिन नै सुनुवाइ हुन्छ । जुन गैर कानुनी काम रोक्नु भनेर गएको हुन्छ त्यो रोक्नको लागि अन्तरिम आदेश पनि माग गरिन्छ । तर सबै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुँदैन । कुनैमा हुन्छ । कुनैमा दुवै पक्षको छलफल गरेपछि गर्ने भनिन्छ । कुनैमा खाली कारण देखाऊ मात्र हुन्छ । यसमा पनि एकरूपता छैन । सुधारको यो अर्को पाटो हो । खासमा यस्तो विषयमा अदालतमा भएका बारहरू बोलिदिनु पर्ने हो । हामीकहाँ नबोली काम लिने प्रवृत्ति हाबी भएका कारण त्यो पनि सम्भव हुँदैन । कोही छुचो हुनै चाहँदैनन् । रिट दर्ता भएपछि ४।५ महिना पछि पालो आउँछ । अनि त्यस्तो निवेदनको के काम । पछि प्रयोजन सकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन्छ । त्यो पनि ४।५ वर्षपछि । कुनै कर्मचारीको बढुवा वा सरुवामा रिट परेमा वर्षौँसम्म निरूपण हुँदैन । अनि ढिलो न्याय त न्याय नै होइन नि होइन र रु यी यस्ता उदाहरण धेरै छन् । के गर्नु हुन्छ । यहाँ त न्याय पनि हतला मुखला गर्न सक्नेको लागि मात्र हुने भयो । निमुखाले त भगवानै ताक्नु पर्ने बाध्यता छ । यस्ता जनताको समस्या उठाइदिने कोही छैन । हामीले बोल्यो कि हाम्रा कामै हुँदैनन् ।

मुद्दाको चापको व्यवस्थापनले ढिलाइ हुन गएको होला नि ?
जवाफ : हुन सक्छ । अदालतका आफ्नै कथा व्यथा होलान् । तर निकास त दिनु पर्छ नि । सधैँ यसै गरेर मात्र त हुँदैन नि । तपाइ आफै भन्नुस् न । मुद्दाको चाङ् छन् । व्यवस्थापन गाह्रो नै होला तै पनि अपरिहार्य कुरामा त गम्भीर हुनु पर्छ नि । बरु सक्षम योग्य मानिसलाई स्थान दिने । कार्यक्षमता बढाउने । उपाय होलान् । बरु डेडिकेटेड बेन्च सधैँ राखिदिए हुन्छ नि । अनावश्यक मुद्दाहरूमा पक्षहरूलाई बोलाएर के छ अवस्था भनेर मुद्दा घटाउन सकिन्छ । सधैँ कर्मचारीसँग झगडा गरेर वा रिसाएर टिप्पणी मात्र गरेर हुन्छ त । हुँदैन नि । हामी त सेवाग्राही काम लिएर अदालत जाने हो । आज एक होला भोली अर्को आउनु होला । सधैँ यसरी कसरी हुन्छ रु दीर्घ समाधान निकाल्नु पर्छ । अहिले प्रविधिको युगमा तत्काल न्याय चाहिएको हुन्छ । समस्या अनेक हुन्छन् । हामी जहिले एउटै ढर्राबाट चलेर हुँदैन ।

सुधारका उपाय के भन्नु हुन्छ ?
जवाफ: मैले माथि पनि भनिसके । सुधार हुन्छ तर यही ढर्राबाट हुँदैन । कार्यक्षमताको विकास र कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । निकास एकै दिन दिनुहोस् भनेको हो । हामीहरुको प्रतिस्पर्धा गरेर हुँदैन । कर्मचारीले क्षमता बढाउने कुरामा हो प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । कार्यक्षमता नै हो । अर्को कुरा सेवा प्रवाहमा छिटोछरितो मान्छे ल्याउनु पर्छ । नत्र त सेवा प्रवाहमा हामी झनझन माथि जानु पर्ने तल गइहरेको महसुस भइरहेको छ । यसमा अदालत प्रशासन पनि गम्भीर हुनु पर्छ । कुन कर्मचारीको कार्यकुशलता छ हेरेर सरुवा गर्नु पर्छ । नत्र जनताले दुख पाउँछन् ।

अन्तमा केही भन्नु छ?
केही छैन । मेरो कुरा राख्ने मौका दिनु भयो धन्यवाद । न्याय क्षेत्रको विकासमा थप प्रगति हुँदै जाओस् ।  सत्य तथ्यमा कलम चलाएर हामीलाई पनि खबरदारी गर्दै गर्नु होला यति भन्न चाहान्छु ।