काठमाडौं । जग्गा प्लटिङसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमार्फत घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतले नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतको ठहर अनुसार उनले ९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ घुस लिएको पाइयो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले बुधबार बस्नेतसहित पद्मा कोलोनी प्रा.लि.का सञ्चालक राजु कँडेललाई पनि दोषी ठहर गरेको हो। अदालतको अनुसार बस्नेतले पद्मा कोलोनी र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीलाई नीतिगत निर्णयमार्फत लाभ पुग्ने गरी कार्य गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग पनि लगाएको थियो। विशेष अदालतले उनले १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्दै सो मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको हो। यद्यपि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा राजु कँडेल र बस्नेतकी पत्नी उर्मिला बस्नेत सफाइ पाएका छन्।
तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि विशेष सुनुवाइ गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बस्नेत र कँडेलको सजाय तोक्न अदालतले १६ असारमा पेशी तोकेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार एकदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको घुस लिने व्यक्तिलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
यस मुद्दाको जडमा जगतगुरु कृपालुजी महाराजको नाममा बन्ने प्रतिष्ठानको लागि जग्गा खरिद रहेको देखिन्छ। नागार्जुन नगरपालिकाले सो परियोजनाका लागि ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा खरिद गर्न सहमति दिएको थियो। तर अख्तियारको दाबी अनुसार ४७ करोड रुपैयाँ मूल्यका जग्गाहरू जम्मा १९ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो।
बस्नेतले उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत बैंक खाताबाट २ करोड १५ लाख रुपैयाँ झिकेका, ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जग्गा खरिदमा खर्च गरेका र २४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छोराको बिहे खर्चमा प्रयोग गरेका थिए। अख्तियारले पेश गरेका सबै प्रमाणलाई विशेष अदालतले विश्वास गर्ने आधारमा मान्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप ठहर गरेको हो।
अदालतको फैसलामा बस्नेत र संलग्न कम्पनीहरूलाई बिगो तिर्ने आदेशसमेत गरिएको छ।