काठमाडौ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनमा सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै सरकारले त्यसको पालना नगरेको पाइएको छ। अदालतले सिफारिस समिति गठन गर्न सात दिनको समयसिमा तोकेको भए पनि सरकार अझैसम्म समिति गठन गर्न असफल भएको छ।
वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सिफारिस समिति एक साताभित्र गठन गरी डेढ महिनाभित्र प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो। सो आदेश अनुसार समितिको गठन गत आइतबारभित्र भइसक्नुपर्ने थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अदालतको आदेश पालना गर्ने उद्देश्यले गत बिहीबार नै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। सदस्यका रूपमा पूर्वसचिव सुमन शर्मा र सहकारी क्षेत्रका विज्ञ गुणनिधि भुसालको नाम पठाइएको थियो।
मन्त्रालयले समयसीमा पूरा गर्न बिहीबार सिफारिस पठाए पनि आइतबार र मङ्गलबार बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूले समितिसम्बन्धी निर्णय गरेनन्। मङ्गलबारको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस गर्ने लगायतका ९ वटा निर्णय गरेको भए पनि सहकारी प्राधिकरणसम्बन्धी सिफारिस अनुमोदन गरेन।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न सक्षम बनाउन संसद्ले अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमा सहकारी ऐन संशोधन गरेको थियो। सुरुमा समितिमा पूर्व गभर्नरलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो, तर उनीहरूले भाग नलिँदा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पूर्व सचिवलाई सदस्य राख्ने व्यवस्था गरिएको हो। सो विधेयक चैतमा दुवै सदनबाट पारित भएको थियो।
हाल प्राधिकरणमा तीन सदस्य मात्रै छन्। मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य छन् भने सचिव केदारनाथ शर्मा कार्यवाहको अध्यक्षको रूपमा छन्। तर ऐनले प्राधिकरणलाई स्वशासित र संगठित संस्था बनाउने व्यवस्था गरेको हुँदा स्थायी अध्यक्षको नियुक्ति आवश्यक ठहरिएको छ।
अध्यक्ष नियुक्ति ढिलाइ भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले डेढ महिनाभित्र अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। उक्त समयसीमा अब असार दोस्रो सातासम्म मात्र बाँकी छ।
सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्नु विधिको शासन र संस्थागत उत्तरदायित्वप्रति असंवेदनशीलता देखाउने संकेतका रूपमा लिइएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल निर्णय गरेर प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ।