काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको रिहाइ माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ। तर, मंगलबार दिनभर बहस चलिए पनि सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा “हेर्दाहेर्दै” मा राखिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा मंगलबारदेखि सुनुवाइ थालिएको हो। लामिछानेको पक्षबाट अधिवक्ताहरू सुदीक्षा पन्त, सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, र दीपेन्द्र झाँलगायतले बहस गरेका थिए।
इजलासले आजै बहस सक्न आग्रह गरे पनि मंगलबारको सुनुवाइमा लामिछानेको पक्षबाटमात्रै बहस सम्पन्न भएको थियो। अब बुधबारको इजलासमा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, पीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीहरू र सरकारी वकिलको बहस हुने कार्यक्रम छ।
साथै, लामिछाने र जोशीविरुद्ध उजुरी दिने नारायणबहादुर पहराईसहित ४४ जनालाई लक्षित गरी दायर गरिएका दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनहरूलाई समेत यही मुद्दासँगै सुनुवाइमा समावेश गरिएको छ।
उक्त कानुनी लडाइँले राजनीतिमा चासो थपेको छ। विशेष गरी लामिछानेजस्तो सक्रिय नेतामाथि बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाले सार्वजनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस झनै चर्किएको छ। अबको सुनुवाइपछि मात्र अदालतको अन्तिम निर्णयबारे स्पष्टता आउनेछ।