काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सम्भावित गभर्नरका रूपमा चर्चामा रहेका अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक चरणमै रोक लगाएको छ। सर्वोच्चको प्रशासनले दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको रिटमाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै पेश भएको निवेदनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सदर गरेपछि रिटको मार्ग बन्द भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार अब उक्त मुद्दा अगाडि नबढ्ने भएको छ। यो आदेशसँगै डा. पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्न कानुनी अवरोध हटेको देखिन्छ।
यद्यपि कानुन व्यवसायीहरूले पौडेलको योग्यता र नियुक्तिका प्रक्रियालाई लिएर भविष्यमा पुनः नयाँ रिट निवेदन पेस हुन सक्ने संकेत गरेका छन्।
अर्थशास्त्री पौडेलविरुद्ध अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउन प्रयास गरेका थिए। उनीहरूले पौडेललाई गभर्नर नियुक्ति नदिन आग्रह गर्दै संवैधानिक एवं नीतिगत प्रश्न उठाएका थिए।
हालको आदेशले सरकारलाई पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी सहजता प्रदान गरे पनि सार्वजनिक विमर्श र भविष्यका कानुनी चुनौतीहरू भने अझै बाँकी छन्।