पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्नका लागि पहिलोपटक विशेष नियमावली सार्वजनिक गरेको छ। लामो समयदेखि कानुनी अस्पष्टताको कारण विवादित बनेको राइड सेयरिङ सेवा अब स्पष्ट नियमनमा आउने भएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राइड सेयरिङ सेवा व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन यो नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै यसबाट सरकारको राजस्व बढ्ने र यात्रु सेवामा पनि सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
गण्डकी प्रदेशमा अब इनड्राइभ, पठाओजस्ता एपमार्फत सेवा दिने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। नियमावलीले कुनैपनि कम्पनी वा व्यक्ति बिना इजाजत सेवा सञ्चालन गरेमा पहिलोपटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पुन: उल्लंघनमा दोब्बर जरिवाना लाग्नेछ।
राइड सेयरिङ सेवा दिन चाहने कम्पनीसँग न्यूनतम २० वटा सवारी साधन हुनु पर्नेछ भने सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि कम्तीमा ५ वटा सवारी अनिवार्य गरिएको छ। साथै, सबै सवारी गण्डकी प्रदेशमै दर्ता भएको हुनुपर्नेछ।
सेवा दिने सवारी अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ। चालकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनु पर्नेछ, जसको जिम्मेवारी सेवा प्रदायक कम्पनीको हुनेछ।
राइड सेयरिङ सेवाका लागि भाडादर पनि ट्याक्सीको आधारमा निर्धारण गरिनेछ। प्रारम्भिक भाडा ८० रुपैयाँ र प्रत्येक २०० मिटरमा १० रुपैयाँको दरले भाडा बढ्नेछ। न्यूनतम दुई किलोमिटरको दर लागु हुने उल्लेख छ।
सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारी चालक वा मालिकसँग प्रतिकारोबार बढीमा १२% सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्। यसमध्ये १% प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
१० सिटभन्दा बढी सवारी क्षमताका सेल्फ ड्राइभ सेवामा नेपाल सरकारले तोकेको छुट प्रणाली लागू गरिनेछ। यसले सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखेको देखिन्छ।
आवश्यक अनुमति शुल्क
दुईपांग्रे सवारीको लागि: रु. २५,००० अनुमति शुल्क र रु. १२,५०० वार्षिक नवीकरण शुल्क
चारपांग्रे सवारीको लागि: रु. ५०,००० अनुमति शुल्क र रु. २५,००० वार्षिक नवीकरण
दुबै प्रकारका लागि सामूहिक शुल्क: रु. ७०,००० अनुमति र रु. ३५,००० नवीकरण
नयाँ व्यवस्था लागू हुने मितिदेखि ३० दिनको समय
हाल सेवा दिइरहेका एप तथा कम्पनीलाई नियमावली लागू भएको मितिबाट ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ।