काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा फसेका सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ता गराउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ। अदालतले सहकारी संस्थाले राखेको धितो सुरक्षण बिक्री गरेर भए पनि रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै, विशेषगरी १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बचतकर्ता प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित सो आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित ९ जनाले दायर गरेको रिटमा अदालतले चार बुँदे परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसारको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न, ढिलाइ भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन एक महिनाभित्र गर्न, र प्राधिकरणको प्रभावकारी कामकारबाही सुनिश्चित गर्न पनि आदेश दिएको छ।
साथै अदालतले नेकपा एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषदले कार्यान्वयनको निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति सर्वोच्चले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।